काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले लकडाउन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँदेखि हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन थालेको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोट र नगरपालिकाको सहकार्यमा संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप जरिवाना तिराउन थालिएको हो।
थानकोटका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार नगर सुरक्षा समितिको निर्णयपछि २८ चैतबाट यो अभियान थालिएको हो। ‘लकडाउन उल्लंघन गरे एक सय रुपैयाँ जरिवाना संकलन हुँदै आएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘कसूर अनुसार जरिवाना रकम पनि भिन्दाभिन्दै छ।’
नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले हालसम्म करिब १५ सय मानिस कारबाहीमा परिसकेको बताए। ‘एक लाखभन्दा बढी रकम जरिवाना उठिसकेको छ, रसिद काटेर नगर स्तरीय कोरोना कोषमा रकम जम्मा गरेका छौं’, महर्जनले भने।
उनका अनुसार जरिवाना गर्न थालिएपछि सडकमा सर्वसाधारण निस्किने क्रम न्यून भएको छ।
जरिवाना संकलनका लागि नगरपालिकाले ८ जना कर्मचारी नै खटाएको छ। उनीहरुमध्ये दुई जना प्रहरीको मोबाइल टोलीसँगै हुन्छन् भने ६ जनालाई विभिन्न चोकमा राखिन्छ।
‘जरिवानाको नियम लागू गरेको सुरुवाती दिनमा ४८ जनासम्म एकैदिन कारबाहीमा परेको रेकर्ड छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले यो संख्यो घट्दो छ।’
नगरपालिकाले तरकारी किन्नका लागि बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्मको समय तोकेको छ। त्यसदेखि बाहेकको समयमा सडकमा निस्किने क्रम अत्यन्त न्यून भएको छ।
१० हजार परिवारलाई राहत वितरण
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले १० हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका १० हजार घरपरिवारलाई नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको हो।
नगरपालिकाका प्रवक्ता महर्जनले चन्द्रागिरिका १५ वडाका दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने १० हजार परिवारलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिए। ‘राहतका लागि अहिलेसम्म १० हजार ७४५ घरपरिवारले नगरपालिकामा आवेदन दिएपनि अहिलेसम्म १० हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ’, उनले भने।
चन्द्रागिरिले तीन जनाको परिवारसम्मलाई १० किलोग्राम मन्सुली चामल, एक किलोग्राम मुसुरो दाल, एक किलोग्राम नुन, दुई किलोग्राम च्यूरा, एक किलोग्राम चिनी र दुई पिस साबुन रहेको छ। यस्तै चार वा चारभन्दा बढी परिवार भएका व्यक्तिलाई १५ किलोग्राम मन्सुली चामल, एक किलोग्राम मुसुरो दाल, एक किलोग्राम नुन, दुई किलोग्राम च्युरा, एक किलोग्राम चिनी र दुई पिस साबुन वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा राहतका लागि रु एक करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो।