सरकारले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई मंगलबार बेग्लाबेग्लै दुई वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

उनलाई नवराज लम्सालले सञ्चालन गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे गरेको टिप्पणीबारे तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एउटा पत्र पठाएको छ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदले चैत ९ गते गरेको निर्णयअनुसार भन्दै खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गाको न्यूनतम दर कायम गर्दा सरकारी निकायको भाडादर तथा प्रचलित बजार मूल्यको आधार नलिएको र वर्तमान कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैली हरेक दृष्टिले संस्थाको हितमा नदेखिएको भनी अर्को स्पष्टीकरण पत्र पनि सोमबारै बुझाएको हो।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा देखिएको बेला प्रचण्ड पक्षलाई खुशी पार्न संस्थाको नीतिविपरीत सरकारविरोधी आवाज बजाएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । उनले केही दिनअघि मात्रै रेडियो नेपालका चीफ रिपार्टरबाट प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहाललाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गरी गोविन्द चिमोरियालाई दिएका थिए ।

भट्टराईको अन्तर्वार्ताबारे मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले सोमबार पठाएको पत्रमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेकी छिन्। ‘अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्वेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पंगु, निरंकुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रमपूर्ण र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारकाविरूद्धमा प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रशारण भएको पाइएको हुँदा यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो? तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन वैशाख १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

निर्देशक कार्कीले मंगलबार नै अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भट्टराईले राखेका विचार र प्रयोग गरेका भाषाले रेडियो नेपाल दुखित् भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर क्षमा मागेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले मंगलबार कार्कीलाई चैत ९ गते गरेको निर्णयअनुसार भन्दै पठाएको पत्रमा खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गाको न्यूनतम दर कायम गर्दा सरकारी निकायको भाडादर तथा प्रचलित बजार मूल्यको आधार नलिएकोबाहेक ‘सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित सूचकांकको सन्तोषजनक प्रगति हुन नसक्नुका कारण पेश गर्न र रेडियो नेपालको समग्र वार्षिक कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको विषय मा कार्कीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ।