प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि ‘एक कदम पछि’ हटेका छन्। हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका दुई अध्यादेश– राजनीतिक दल सम्बन्धी र  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी– पाँचौँ दिन राष्ट्रपतिबाटै खारेज गराएका छन्। खारेज गराउनुको एक मात्र कारण हो– पार्टीभित्रको दबाब। यो खारेजीले नेकपाको राजनीतिमा एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली अब यसअघिजस्तो बेलगाम अघि बढ्ने दिन सकिएका छन्। अब उनी एक्लैले निर्णय गरेर एकल ढंगले अघि बढ्न पाउने छैनन्।’

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २७ महिनामा ओलीले प्रयोग गरेको दोस्रो ‘ब्याक गियर’ हो। १० महिना पहिला नेवार समुदायको आन्दोलनको दबाबमा गुठी विधेयक फिर्ता लिएका थिए। गत वर्ष विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीमा निकै ठाँट थियो। स्वास्थ्य पनि यत्ति कमजोर थिएन। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्धको निर्णयपछि २०७५ चैत दोस्रो साता प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, ‘कृष्णले पनि सम्झाउँदा नहुने भएपछि सुदर्शन चक्र चलाए। राज्य हिंसा नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन।’ 

नेवार समुदायको आन्दोलनमा व्यवस्थाविरोधी ‘राजावादी’को समेत घूसपैठ महसुस गरेर उनले ०७६ असारमा ‘गुठी विधेयक’ फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। यो उनको पहिलो ‘ब्याक गियर’ थियो। त्यसबेला पार्टीभित्र उनकै गुटका नेवार समुदायका नेता–कार्यकर्ताले सरकारमाथि दबाब दिएका थिए तर यसपटक भने परिदृश्य अलि फरक छ। विपक्षीहरूको त विरोध आएको थियो नै त्यसलाई उनी टेर्नेवाला थिएनन्। तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका नेताहरू प्रधानमन्त्री फेर्नसमेत पछि नपर्ने ढंगले प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अडानबाट गले। अघिल्लो दिन प्रचण्डलाई समेत अघि राखेर ‘सरकारले आवश्यकता भएर अध्यादेश ल्याएकाले टीकाटिप्प्णी नगर्न’ सांसद्हरूलाई निर्देशन दिने ओली भोलिपल्टै फिर्ता लिन्छु भन्न बाध्य भए।

तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरि संसदीय दलको नेता चुनिएपछि नेकपाका सर्वशक्तिमान नेताका रुपमा ओलीको उदय भएको थियो। माधवकुमार नेपालले झलनाथ खनाललाई सघाउँदा पनि वामदेव गौतमको समर्थनमा उनी अध्यक्ष खनाललाई हराउन सफल भएका थिए। त्यसयता ओली यसपटक सबैभन्दा कमजोर सावित भए। उनी जोखिम मोलेर पार्टी सत्तालाई चुनौती दिँदै समानान्तर संगठन बनाएर पार्टी संस्थापनसँग भिडेर अध्यक्षसम्म हुन सफल भएका नेता हुन्। कमजोर अध्यक्ष झलनाथ खनालको कार्यकालमा पार्टीभित्र अभ्यास भएको आन्तरिक लोकतन्त्रको कारण पनि उनी सफल भएका हुन्। अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो सम्भव हुँदैन। 

‘धोखा खाने’ हरूको गठबन्धन 

साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पाउने ‘गोप्य सम्झौता’ गरेर पार्टी एकता गरेका थिए– प्रचण्डले। डेढ वर्ष नपुग्दै पार्टीबाटै त्यो नपाउने निर्णय गराइदिए, ओलीले। उनलाई कागज गरेर ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ दिएको भनियो। पार्टी एकता गर्दा नै प्रचण्ड मर्यादा क्रममा दोस्रो रहे पनि समान हैसियत हुने सहमति थियो तर ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाउने निर्णय परिणामबाट हेर्दा साढे दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने भन्ने निर्णय थियो। 

ओली सिंगापुरमा उपचार गराउन गएका बेला प्रचण्डले गत असोजमा सचिवालय बैठक डाके। चार जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरे। ओलीको जानकारीबिनै बैठक राखी आफूनिकटलाई मनोनयन गरेपछि ओली झस्किए। अर्को बैठक रोक्न महासचिव विष्णु पौडेल र उपाध्यक्ष गौतमलाई सिंगापुर झिकाए। त्यसपछि पनि आफूलाई जानकारीबिनै सरकार हाँकेको भनेर उनी ओलीसँग चिढिँदै गए। पछिलो समय ओलीले फेरि नेपालसँग नजिकिएर आफूलाई भावी अध्यक्ष बन्नबाट समेत खेलिरहेको प्रचण्डले महसुस गरे। ओलीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अप्ठेरो पार्दै आएका प्रचण्ड खुलेरै गुटको बैठक गर्ने अवस्थामा पुगे।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खनालसँग संसदीय दलको नेता लड्दा नै ओलीले ‘भद्र सहमति’ गरेका थिए– आफू पार्टी अध्यक्ष हुनेबित्तिकै संसदीय दलको नेता सुम्पने। ओली गौतमको साथ पाएर अध्यक्ष त भए तर गौतम ‘संसदीय दलको नेता’ हेरेको हेरै भए तर पनि ओलीलाई साथ दिइरहे। पछि संघीय संसद्को चुनाव लड्दा उनले आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरे तर माओवादीको समेत समर्थनमा लड्दा यस्तो माहौलमा पनि बर्दियाबाट चुनाव हारे। 

स्थानीय चुनावमा ३० हजारको अन्तरले अगाडी भएको क्षेत्रमा हारेपछि उनले खुल्लमखुल्ला भने– मलाई अन्तर्घात गरेर चुनाव हराइयो। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध केन्द्रीय कमिटीमै फरकमत राखे। उनले राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गराउने प्रयास गरे तर त्यसमा पनि ओलीले सघाएनन्। अन्त्यमा आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने भनी सचिवालयले निर्णय गर्दासमेत ओलीले दिएनन्। उपाध्यक्ष बनाएर सन्तुष्ट बनाउन खोजिएका गौतम प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदाको झोकमा ओलीको विरोधी भए। 

ओलीले झलनाथ खनाललाई त राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन पटक–पटक दिएका थिए। संसदीय दलको नेतामा त ओलीलाई स्वीकारिसकेका खनाल माधवकुमार नेपालको दबाबमा चुनाव लडे र हारे। नवौँ महाधिवेशन राष्ट्रपति पाउने आशमा खनालले अध्यक्षको दाबी गरेनन्। ओलीसँग अध्यक्ष लडेका नेपालको पक्षमा पनि खनाल खुलेनन्। ओली अध्यक्ष भए अनि प्रधानमन्त्री पनि। तर, राष्ट्रपति चाहिँ विद्या भण्डारी भइन्।

खनाल यति पेलाइमा परे कि पार्टी एकता गर्दा खनाललाई नेपालभन्दा तल्लो वरियतामा झारियो। खनाल झन् चिढिए। पछि फेरि नेपाललाई ठिक पार्न खनालको मर्यादाक्रम फेरियो। नेपालभन्दा वरिष्ठ बनाइयो। खनाललाई नेपालभन्दा वरिष्ठ र गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएर सचिवालयमा आफ्नो बहुमत जुटाएको ठानेका ओलीले अन्ततः धोखा पाएका छन्।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले उनलाई निकै सघाएका थिए। यतिसम्म कि माओवादीको आम हड्तालको दबाब र पार्टीभित्रैबाट वामदेव गौतमले पनि खुल्ला राजीनामा मागिरहेको बेला ओलीले नेपाललाई साथ दिएका थिए। ओली ‘डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ जस्तै गरि कैयौँ दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर समेत नेपाललाई सघाएका थिए। माओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पनि ओली–नेपाल एकजुट भए तर नवौ महाधिवेशनमा नेपाल र ओली अध्यक्षमा चुनाव लडे। झिनो मतान्तरले ओली अध्यक्षमा चुनिए।

त्यसपछि पार्टीमा ‘प्रतिपक्षी नेता’ भए– नेपाल। उनीमाथि ओलीको पेलाइ सुरु भयो। १५ वर्ष पार्टीमा सर्वशक्तिमान नेता भएका नेपाल तेस्रो हैसियतमा झरे। पार्टी एकतापछि पनि ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नेपाललाई निकै पेले। यतिसम्म कि उनको मर्यादा माथि चढाउने र फेरि झार्ने काम भयो। यसो गर्नुमा नेपालको कुनै ‘खेलोफड्को’ थिएन। 

नेपालले अति नै पेलिएको महसुस गरेपछि गत भदौमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे। पार्टी पद्धतिको कुरा उठाए। त्यसपछि सम्बन्ध यति चिसियो कि सिंगापुरमा उपचार गराउन जाने दिन नेपालले दिएको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरेका थिए। जसबाट नेपाल निकै दुःखी भएका थिए। सधैँ सबैलाई आश्वासन दिने तर कहिल्यै पूरा नगर्ने नेता बन्न पुगेका छन् ओली यतिबेला। त्यसैले पछिल्लो समय नेपालले ‘उधारो सम्झौता’ अस्वीकार गरे। अहिले दुबै अध्यक्षसँग समदूरी कायम गरी मौन बसेर शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् उनी। उनको साख बढेको छ।

पालैपालो धोका व्यहोरेका वरिष्ठ नेताहरू अहिले ओलीविरुद्ध एकजुट भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध सुधारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। ‘जेन्टलमेण्ट एग्रिमेन्ट’ प्रयास पनि वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताहरूले पत्याएका छैनन्। नेपाल उधारो सहमति नगर्ने अडानसहित मौन छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा रहेका आफ्ना दुई जना मन्त्रीबाहेक सबै सचिवालय सदस्यले साथ छाडेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साथमा समेत शंका उब्जिएको छ।

इतिहासमै कमजोर 

प्रधानमन्त्री ओली दुई महिनाअघि दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। उनी शारीरिक रुपमा निकै कमजोर छन्। अहिले आराम गर्ने समय हो तथापि उनको इच्छाशक्तिका अगाडी डाक्टरहरूसमेत चकित छन्। ‘ग्रास रुट’ बाट देशको मुख्य कार्यकारी भएका ओली राष्ट्र बुझेका नेता हुन्। 

०४६ सालपछि पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै नेताहरू सत्तामा गएपछि अलोकप्रिय भएर बाहिरिए। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री बन्दा हाई–हाई डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सत्ताबाट उत्रने बेला न्याय पाएनन्। तर, ०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको डटैर सामना गरे। भारतसँग समेत ‘ब्याक गियर’ लगाएनन्।

चुनावको मुखमा प्रचण्डले ‘धोका’ दिएपछि सत्ताबाट त बाहिरिए तर ओलीको लोकप्रियता बाँसको तामा जसरी बढ्यो। त्यसैको बलमा उनले वाम गठबन्धन निर्माण गर्न सके। ‘प्रचण्ड पथ’ घोषणा गरेर माओवादीमा प्राधिकार अभ्यास गरेका नेता ओलीलाई नेता मानेर पार्टी एकता गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। ओलीको त्यो उचाइ गत एक वर्षमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ।

संसदीय दलको नेता चुनिएदेखि यताका सात वर्ष तीन महिनाको अवधिमा उनले पार्टीभित्र यत्तिको दबाब कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन। कारण यसअघि उनीसँग कि माधव नेपाल साथमा हुन्थे, कि वामदेव गाैतम। 

माओवादीसमेत मिलेर नेकपा बनेपछि समानान्तर अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेपाल र गौतम दुवै विपक्षमा उभिए। त्यो भार थेग्न नसक्दा ओली निर्णय फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेका हुन्। 

यो प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत कद घटेको छ। पार्टीबाट विरोधपछि स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेका यी अध्यादेश जारी भए– राष्ट्रपतिबाट। विपक्षी काङ्ग्रेस र नेकपाभित्रबाटै उनको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि समेत राम्रो होइन। 

७१ वर्षको इतिहासमा नेकपा सबैभन्दा शक्तिशाली भएको छ। दुवै सदनमा गरी संघीय संसद्मा दुईतिहाई बहुमत छ– नेकपाको। पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनमा ओली पनि अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली र सर्वोच्च सिंहासनमा पुगेका छन्। पार्टीकाे एक नम्बर नेता र देशको प्रधानमन्त्री छन्। बाहिरी शक्तिले चुनौती दिनसक्ने अवस्था छैन। यति शक्तिशाली ओली आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पछि हटेका छन्–अध्यादेश फिर्ता गरेर। 

ओलीको उदय

२००८ साल फागुन ११ मा जन्मिएका ओलीले सानै छँदा आमा गुमाए। बाल्यकालदेखि नै संघर्षपूर्ण जीवन बिताएका उनी ०२६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका नेता हुन्। झापा विद्रोहपछि पक्राउ परेका उनी ०३० साल असोज २३ देखि २०४४ असार ११ सम्म १४ वर्ष जेल बसे। जेलमा पनि निकै यातना व्यहोरे।

जेलमुक्त भएपछि ०४४ साल पुस २ गते तत्कालीन भूमिगत नेकपा (माले) को केन्द्रीय सदस्य भए। २०४७ जेठ १ गते प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको स्थापना भयो। उनी संस्थापक अध्यक्ष बने। २०४९ साल माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा उनले मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई साथ दिए। पोलिटब्युरो सदस्य भए। 

०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई महासचिव र वामदेव गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाइयो। ओली पनि पार्टीका शीर्षनेतामा गनिन थाले।

‘केपी ओलीलाई पार्टीको नेतृत्व दियो भने लुलो हुन्छ, वामदेवलाई दियो भने धुलो हुन्छ’, मदन भण्डारीको भनाइ भन्दै त्यसपछि दुवै नेताविरुद्ध खुब प्रचार भयाे। कुरा गर्न सिपालु ओली र कामबाहेक केही नसोच्ने ‘फलामे अनुशासन’का वामदेवको मिल्तीले दुबैलाई नेता बनाउँदै लग्यो। 

०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो– संसद्मा। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा महासचिव माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री बने भने ओली गृहमन्त्री। पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित वामदेग गौतमका लागि विधानमै नभएको ‘उपमहासचिव’ बनाइयो– कार्यबाहक महासचिवका रुपमा। त्यसपछि ओली र गौतमको राजनीतिक कद बढ्न थाल्यो। 

०५४ साल फागुन २१ मा एमाले फुट्यो। समान तहका अरु नेताहरू वामदेव गौतम सीपी मैनाली, आरके मैनालीले पनि एमाले छाडे। अनि केपी ओली महासचिवपछि नेपालपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बने। चुनावमा मालेलाई ‘शुन्य सीट’ हुने गरी एमालेको अभियान चलाउनेमा माधव नेपाल, ओली, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल थिए। 

अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पनि चुनावअघि नै निधन भएपछि महासचिव नेपाल नै पार्टी प्रमुख भए, ओलीको भूमिका पार्टीभित्र ‘विपक्षी नेता’ को भयो। त्यसपछि उनका पेलिने दिन सुरु भए। महासचिव नेपालले पेल्न थाले। यतिसम्म कि ०५७ सालपछि त नेपालले ओलीलाई काठमाडौंबाहिर पार्टी काममा जानबाट समेत रोक लगाए। 

त्यसपछि भने ओली र विद्या भण्डारीले राजनीतिक जोखिम मोलेर ‘समानान्तर पार्टी’ चलाउन थाले। विद्या भण्डारी अध्यक्ष रहेको ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’ गठन गरियो। यही फाउन्डेसनको सबै जिल्लामा शाखा खुले। ती शाखाले ‘समानान्तर पार्टी कमिटी’ का काम गरे। सबै जनवर्गीय संगठनमा पनि ‘ओली गुट’ निर्माण भयो। नवौं महाधिवेशनपछि संस्थापन पक्ष बन्न पुगेको त्यहीबेलाको समानान्तार संगठनको विस्तारित रुप हो। 

स्वार्थअनुसार समीकरण र सिद्धान्त

कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त हुन्छ– ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही सिद्धान्त अपनाएका छन्। फेरि एकल ढंगले ‘एक कदम अघि’ बढ्नै नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँध्ने निर्णय ‘भैंसेपाटी भेला’ ले गरेको छ।

पार्टीभित्र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न खोजेको भन्दै पार्टीको सर्वोच्च निकायका दुईतिहाइ नेताहरू विरोधमा छन्। एक जना अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरू खुल्लमखुल्ला गुटबन्दी र बैठक गर्दैछन्। यो पार्टीको भावी जीवनका लागि पनि राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष त हुन् तर यो राजनीतिक प्रणाली कम्युनिष्ट होइन। तसर्थ उनी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भने होइनन्। 

प्रधानमन्त्री भएर अर्को पार्टी फुटाउन क्रियाशील भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रश्न उठाइएको छ। यो थेग्न गाह्रो हुने भएकाले हुनसक्छ– उनले यसअघि आफूसँग छैन भनेर घोषणा गरेको ‘ब्याक गियर’ प्रयोग गरेका छन्। भलै समाजवादी पार्टी  र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएको र समाजवादीबाट विद्रोह गर्न तयार भएकाहरुको योजना असफल भएसँगै यसको प्रयोजन तत्कालका लागि सकिएको छ। 

जे होस्, नेकपाभित्रको पछिल्लो झगडा अध्यादेश प्रकरण त सकिएको छ तर यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय उल्टाउन बाध्य पारेको छ। यो निकै अर्थपूर्ण छ। गत मंसीरदेखि पार्टीभित्र कमजोर देखिएका थिए– ओली। त्यसपछि उनलाई पार्टीका बैठक राख्न समेत उत्तिको जाँगर छैन। 

‘मिशन’ असफल भइसकेको अध्यादेश फिर्ता गरेको जस्तो त एकातिरबाट हेर्दा देखिन्छ तर यो ओलीको आफू कमजोर भएको स्पष्टोक्ति हो। यसले भावी राजनीतिका लागि प्रष्ट संकेत गर्छ– स्वार्थअनुकूल फेरिइरहने पार्टीभित्रको समीकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको फेरि पनि पल्डा भारी हुनसक्छ तर विगतमा जस्तो एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था आगामी दिनमा रहिरहने छैन। विगतभन्दा आगामी दिन उनका लागि थप कठिन र चुनौतीपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद जाेगाइराख्नु अब उनका लागि चुनाैतीपूर्ण छ ।