चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले सोमबार जारी भएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
भैँसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएकाे एक मन्त्रीले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेकी थिइन्।
ती दुई अध्यादेशले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो हुने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बाहिर राख्ने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
यता पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ।
