नेपाली कांग्रेसका ११ जना केन्द्रीय सदस्यले सरकारले शासन सञ्चालनको वैधता गुमाइसकेको ठहर गर्दै प्रतिरोध आन्दोलनका लागि आह्वान गरेका छन् ।

उनीहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आन्दोलनबारे ठोस निर्णय लिन तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनसँग माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ्ग, रत्ना शेरचन, गगन कुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईंले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र संबैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन अध्यादेश औचित्यहीन भन्दै उनीहरुले यसबाट सरकारको बदनियत देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

हतार हतारमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अस्वभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक मात्रै होइन संशयपूर्ण पनि छ । यस घटनाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पुनः एकपटक कुनै दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनाएको छ । जुन विडम्बनाको विषय हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, यस गौरवपूर्ण संस्थाको गरिमा राख्नको लागि हामी पुनः सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

सबैलाई एक बनाई महामारीसँग जुध्नुपर्ने समयमा ल्याइएका ती अध्यादेश कुनै कोणबाट पनि औचित्यपूर्ण नरहेको उनीहरुले भनेका छन् ।

यसबाट सरकार सत्ता राजनीतिको छुद्र खेलमा कतिसम्म लिप्त छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘यो समयमा सरकारको योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारीपन अरु हुन सक्दैन । यो बदनियतपूर्ण निर्णयसँगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहे पनि शासन सञ्चालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले ती अध्यादेश फिर्ता लिन वा प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार हुन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।