कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस)का कारण गरिएको ‘लकडाउन’मा समस्यामा परेकालाई भन्दै सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थाले राहत वितरण गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिने राहत ‘हुँदा खानेका लागि’ अर्थात् गरिब, मजदुर तथा समस्यामा परेकाले पाउने हो कि हुने खानेले पाउने हो ? यो अहिलेका लागि ठूलो प्रश्न हो ।
सरकारले एकद्वार प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिरहेको छ । त्यसका लागि कतै–कतै सर्वदलीय संयन्त्र पनि बनाएको छ भने कतै वडा अध्यक्षले आफ्नो कमाण्डमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुको हातमा राहत भएको हुनाले उनीहरुले आफ्ना नातेदार, आफन्त, भोटर, पार्टीका कार्यकर्तालाई छानी छानी दिने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । राहत वितरणको एउटै मापदण्ड छैन । कहीँ नागरिकता हेरेर दिन्छन् भने कहीँ मतदाता परिचयपत्र हेरेर दिन्छन् । कतै, घरबेटीको सिफारिसमा दिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा राहत कसले पाए र कसले पाएन भन्नेमा समेत अन्योल देखिन्छ ।
