सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । कोरोनाभाइरसले मुलुक ठप्प भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरी जग्गा बाँड्न निधो गरेकोप्रति व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल फेरि अदालत पुग्ने तयारीमा छन् ।
यसअघि पनि उनी सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध २०७१ साल मंसिर २१ गते ५ पाने रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदातल पुगेका थिए । त्यतिबेला पौडेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने काम अगाडि नबढाउनू’ भन्दै २ पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
