कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफूखुशी राहत बाँड्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए।

आफूखुशी राहत बाँड्दा वास्तविक पीडितले नपाउने बताउदैं उनले भने, 'कोरोनाको जोखिम बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राहत रकम वा सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने निर्णय भएको हो।'

त्यसैगरी, उक्त बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको पांचौं अधिवेशन शुक्रबार राति १२ः०० बजे अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आवागमनका कारण सामुदायिक सङ्क्रमणको सम्भावनाको रोकथामका लागि नागरिक जो जहाँ जुन स्थानमा छन्, सोही स्थानमा रहने बस्ने व्यवस्था मिलाउने र शुरुआती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाई लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए।

'बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका बासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सिमाना कटाई अलपत्र अवस्थामा छाड्ने गरेको समेत ठहर गरेको छ, प्रवक्ता केसीले भने।

यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउधनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। बैठकबाट नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक अवस्थाको सिर्जना गरी सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।