सर्वोच्च अदालतले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत पारदर्शिता कायम गरी वितरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत दुरुपयोग नगरी पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नू ।” अदालतले कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
क्वारेन्टाइनका लागि देशका विभिन्न भागमा २७ हजार ८१८ श्यया खडा गरिएको हुँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘क्वारेन्टाइनको स्थापना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसरण भए/नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्नु, साथै विदेशबाट हवाईजहाजमा र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइन्मा राख्नू।” अदालतले स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको वा नबसेको निगरानी राख्न प्रयास गर्न भनेको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रदेशस्तरमा समेत परीक्षण शुरु गरेर हालसम्म एक हजार ६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यकाबाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनू।”
‘ग्रामीण भेगमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नू’
सर्वोच्च अदाललते नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको उपचार गर्न हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालका ग्रामीण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको परीक्षण, आइसोलेशन र उपचार समेतका लागि स्थानीय तह र प्रशासन समेतसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र/अस्पतालमा पुर्याउन हेलिकप्टरको एयरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्नू।”
कोरोना भाइरसबाहेक अन्य बिरामीको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
‘निजी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु’
सर्वोच्च अदालतले निजी तवरमा सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित ढङ्गबाट सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । “निजी तवरबाट सञ्चालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुचारु गर्ने आवश्यक वातावरण मिलाई स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।
मुलुकभर रहेका आइसियु श्यया र भेन्टिलेटरलाई दृष्टिगत गर्दा उपलब्ध सङ्ख्या अपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको हुँदा महामारीको प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गरी जनताको पहुँच बढाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा महामारीले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र महान्यायाधिवक्तासमेतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ ।
अविधक्ता विष्णु लुइँटेल र आषिश लुइँटेलले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य सम्प्रभुताको हकबाट वञ्चित नहुने माग गरिएको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासले यही चैत १७ गते सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा निजी अस्पतालले विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यही चैत १८ गते निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएर नेपालमा पनि देखापरेको तर सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यही चैत २१ गते स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेका सम्बन्धमा मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । सबै विषयलाई एकै साथ राखिएर आज आदेश जारी भएको हो । रासस
