संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि देखिएको तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावको समस्या कोरोना कहरले थोरै भए पनि तोडेको छ। तर, पहिलेभन्दा सुधारिएको समन्वयको अवस्थाले पनि सम्भावित विपद् झेल्ने आत्मविश्वास भने कसैलाई दिएको छैन।
तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय सुधार भए पनि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामाग्रीको जोहो, लकडाउनको मारमा परेका विपन्नलाई उपलब्ध गराउने राहतबारे व्यवहारतः परिणाम नदेखिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। राहत वितरणको विषयमा त सरकारहरुबीच अझै मुख ताकाताकको अवस्था छ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा स्थानीय सरकारहरु तीव्र दबाबमा छन्। खासगरी ज्यालादारी मजदुरहरुलाई राहत दिन उनीहरुमाथि चर्को दबाब छ। संघ वा प्रदेशबाट राहत प्रयोजनकै लागि ठोस सहयोगको अपेक्षामा स्थानीय सरकार छन्। ‘संघ अथवा प्रदेशबाट राहतका लागि निश्चित घोषणा होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो’, विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुली भन्छन् ‘अहिलेसम्म बचन पाइएको छ , परिणाम पाइएको छैन।’
