विराटनगर: एक महिना अवधिमा तीनभन्दा बढी जति पटक कार्यपालिकाको बैठक गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बढीमा तीन पटककोमात्र भत्ता पाउँदै आएका छन्। यो व्यवस्था अब खारेज हुने प्रक्रियामा पुगेको छ, कार्यपालिकाको बैठक जति पटक भयो उति नै पटकको भत्ता उनीहरूले पाउने कानुनी व्यवस्था प्रदेश नम्बर १ को सरकारले गर्न लागिरहेको छ।