जिल्ला कारागारमा रहेका छ कैदीले छुट्नका लागि निवेदन दिएका छन्।

कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले विशेष प्रकृतिका कैदी रिहाइ गर्न सकिने फैसला भएअनुरुप उनीहरुले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। 

कारागारमा रिहाइ गर्न मिल्ने एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका सातमध्ये छ जना कैदवापतको रकम बुझाएर रिहाइ हुन मञ्जुर भएका छन् भने एक जना कैदीले भने रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि सोहीअनुरुप छ जनाको निवेदन जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिल्ला काराागरका निमित्त जेलर नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
 
यसरी रिहाइ हुन सक्ने कैदीले बाँकी  कैद अवधिको दिनको रु तीन सयका दरले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान  छ। उनले भने, 'अदालतबाट फैसला भई कैदवापतको रकम बुझाएर छाडिदिन आदेश दिएपछि मात्रै हामीले रिहाइ गर्न सक्छौँ।'

छ मध्ये दुई जना बाह्य जिल्लाका भएकाले उनीहरुको बाह्य अदालतबाट र चार जनाको तनहुँ जिल्लाबाट फैसला हुनुपर्ने छ। 

विशेष प्रकृतिका कैदीमा सवारी ज्यान मुद्दाका चार तथा  ठगी, लागुऔषध र बहुविवाहका एक एक रहे पनि बहुविवाह मुद्दाका व्यक्तिले कैदवापतको रकम बुझाउन नसक्ने भएका हुन्। 

मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ को दफा १५५ को व्यवस्थानुरुप कैदीले निवेदन पेश गरेकाले निवेदनमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको जिल्ला अदालतका नासु कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

उनीहरुको तथ्यप्रमाण, शान्ति स्थितिमा खलल पु¥याउने  खालको गतिविधिलगायत हेरेर मात्रै जिल्ला न्यायधीशले फैसला गर्ने भएकाले प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।