कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने भएकाले कसूरको गाम्भीर्यता हेरी आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बिहीबार बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले कानुनी प्रक्रिया पु¥याई सजाय भोगिरहेका कैदीलाई रिहा गर्नका लागि कार्यविधि पूरा गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाको बैठकले पक्राउ नगरेमा प्रमाण नष्ट हुने अवस्थामा परेमा मात्र आशंकित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
कानुनमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी कैद जीवन माफी दिन सकिने सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कैदीको बाँकी कैद जीवन मिनाहा गर्न अविलम्ब पहलकदमी चाल्न बैठकले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
कानुनमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी कैद जीवन माफी दिन सकिने सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कैदीको बाँकी कैद जीवन मिनाहा गर्न अविलम्ब पहलकदमी चाल्न बैठकले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
