विद्युत, पानी, यातायात, मालपोत कार्यालयमा तिर्नुपर्ने महशुल एक महिना ढिला भएपनि जरिबाना नलाग्ने भएको छ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना अर्थात् कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले बुधबार २५ जना एकै ठाउँमा भेला नहुने निर्णय गरेपछि पानी र विद्युतको महशुल तिर्ने स्थान भीडभाड हुने भएकाले जरिबाना मिनाहा गर्ने भएको हो।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बिहीबारको बैठकमा सो छलफल भएको थियो। सो विषय उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएको हो।