विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोभिड-१९ बाट जोगिन विश्वभर सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।
चीनको वुहानबाट शुरू भएको यो महामारी अहिले १६४ देशमा पुगिसकेको छ। र, सबैजसो देशले यो महामारीसँग जुध्न कुनै कसर छाडेका छैनन्।
नेपाल सरकारले पनि कोभिड-१९ बाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि ५ चैतमा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगिन सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
भीडभाड बढी हुने सिनेमा हल, क्लव, डान्सबार, शैक्षिक संस्था लगायत सबै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
सरकारले २५ जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन नपाउने निर्णय गरे पनि सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन।
सेवाप्रदाक सरकारी निकायको सेवा के हुने भन्ने अन्योल नै देखिन्छ।
सेवाग्राहीहरूको भीड हुने सिंहदरबारस्थित सरकारका मन्त्रालय, विभागहरु, सरकारका अन्य निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालतलगायत सेवाप्रदायक निकायमा दिनहुँ सयौं सेवाग्राहीको चहलपहल हुन्छ।
सरकारी निकाय र कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप धेरै हुन्छ। तर, त्यसका लागि कसरी सुरक्षा अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायको बैठक बसिरहेको छ।
