राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमति विना नै फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति संसदीय समितिले जुटाएको छ। फोन ट्यापिङ जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था राखेर फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति जुटेको हो। 

सरकारले ल्याएको विशेष सेवा ऐनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था छ। व्यक्तिको गोपनियतालाई कारण देखाउँदै फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा लामो विवाद भएको थियो।

 बुधबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो। 

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अदालतको अनुमतिमा मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

बुधबारको बैठकमा भने गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुने र फोन ट्यापिङको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने भए स्वीकार्ने गरी सहमति जुटेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए।

फोन ट्यापिङलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ।