नेकपाभित्र साविक एमाले र माओवादी खेमाको विवाद संघीय संसद्का समितिमा पनि प्रकट हुन थालेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका यी दुई खेमाका विवादका कारण संघीय निजामती कर्मचारी ऐन अड्केर बसेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा एकै पार्टीभित्रका यी दुई समूहबीचको असहमति सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको भन्दा पनि चर्को रुपमा प्रकट भएको हो।
समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सत्तापक्ष नेकपाका सांसद्हरूले नै सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको चर्को विरोध गरेका थिए।
बैठकमा नेकपाका सांसद्हरू पम्पा भुसाल, जनार्दन शर्माले मन्त्रीको विरोध गरेका थिए भने कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, झपट रावललगायत पूर्व एमालेहरूले मन्त्रीको समर्थन गरेका थिए।
समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले प्रदेशका प्रमुखसचिव, प्रदेश–मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत तत्कालका लागि संघीय निजामतीकै कर्मचारी हुने तर प्रदेश लोकसेवा आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहकै मातहतमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
यसअघिका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘प्रदेशका प्रमुखसचिव, प्रदेश–मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामतीकै कर्मचारी हुने’ मात्र उल्लेख थियो तर सभापतिले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘तत्कालका लागि संघीय निजामति सेवाकै हुने तर प्रदेश लोकसेवा आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहकै मातहतमा जाने’ बनाएर प्रस्तुत गरिएको भन्ने बुझाइ नेकपाकै साविक एमालेका सांसद्को थियो। मन्त्री त्रिपाठीले सभापतिले प्रस्तुत गरेको विधेयकको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका थिए।
सभापति श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई नेकपाकै सांसद्हरू साविक एमालेका झपटबहादुर रावल, विजय सुब्बा, नवराज सिल्वाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतले अस्वीकार गर्दै मन्त्री त्रिपाठीको समर्थन गरेका थिए। ‘सभापतिज्यूले नेकपाकै एक खेमाका नेताहरू पम्फा, जनार्दन तथा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूसँग मात्र छलफल गरी मस्यौदालाई हेरफेर गरी ल्याउनुभएछ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन’, समितिमा विरोध जनाउने नेकपाका एक सांसद्ले भने।
नेता भुसालले पनि सभापतिले अघि सारेको धारणालाई समर्थन गरेकी थिइन्। उनले भनिन, ‘यो समितिमा रहेको नेकपाको सिनियर नेता पनि हुँ। सरकार असफल हुने गरी विधेयक पारित गर्दिनँ भन्न मन्त्रीले मिल्दैन।’
बैठकमा अर्का नेता जनार्दन शर्माले सभापतिले अघि सारेको धारणालाई तत्कालै पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न पनि प्रदेशले नै त्यहाँका कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने धारणा राखे। शर्माले मन्त्री त्रिपाठीलाई चुनौती दिँदै भने, ‘विधेयक पारित नहुँदाको अपजस समितिलाई आएको छ। सरकार सञ्चालनमा पनि असर पर्ने अवस्था आएको छ। विधेयक पारित नगर्ने भए मन्त्रीजीले विधेयक फिर्ता लगे हुन्छ।’
नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सहमतिका लागि मध्यमार्गी मार्ग स्वरुप मन्त्रीलाई तयारीका साथ आउन समय दिन सुझाव दिए। श्रेष्ठले बैठकमा सबैभन्दा पछि बोल्दै सत्तापक्षले मन्त्रीले ल्याउने धारणालाई समर्थन गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए।
सभापतिको अघि सारेको मस्यौदामा विरोध जनाउने नेकपा सांसद् रावलले भने, ‘नेपालको संघीयता मौलिक खालको छ। त्यसैलै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघसँग जोड्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रमुख संघीय निजामती ऐनअनुसार नियुक्त हुनुपर्छ। यसले प्रणाली बलियो बनाउँछ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
सत्तापक्षको विवादपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठक आउँदो बुधबार अर्थात चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छिन्। चार दिनका लागि भनी स्थगित गरिएको बैठक करिब दुई महिनापछि आइतबार बसेको थियो।
