संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सरकारी तह (जीटूजी) मा खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ। पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण) सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट खरिद गर्न फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग सामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकर, राहदानी, स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मुद्रा, स्ट्याम, चेक, बिललगायत सुरक्षण मुद्रण छपाई हुन्छ। यी सुरक्षण मुद्रण विभिन्न मन्त्रालयमातहत छपाई हुँदै आएका थिए। तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि एउटा निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्थ्यो। तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले दुई कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्ने गरी प्राप्त हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सहायता लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीति (कानून) हुने भएकाले यस विषयमा कुनै मुद्दा लाग्दैन।
