गत साता मौसमले हिउँदको विदाई गर्दै साताैं पटक हिमपातको तयारी गरिरहँदा नेपाली सरकारी अधिकारीहरू बैतडीको मुख्यालय गढीमा बसेर भारतीय पक्षसँग सीमा बैठक गरिरहेका थिए।
छिमेकी भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रशासकीय र सुरक्षा प्रमुखसँग नेपालको दार्चुला र बैतडी जिल्लाका समकक्षी बैठकमा बस्दा त्यहाँको वातावरणमा कुनै तातो थिएन। थियो त केवल, बाहिर जस्तै चिसो।
मौसम अनुरूप भारतीय पक्षको नियमित एजेण्डामा सहमति गर्दै बैठक पनि समाप्त भयो। सामरिक दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण त्रिदेशीय सीमा रहेको यो भूभागमा नेपाली पक्षले उठाउनुपर्ने विषय थियो, कालापानी अतिक्रमण र महाकालीको मुहान लिम्पियाधुराको आधिकारीकता र लिपुलेकको कुरा। तर, भारतीय पक्षले यो मुद्धा बैठकमा नउठाउन पहिले नै अनुरोध गरे। र, भारतीय समकक्षीको अनुरोधलाई मौन स्विकृति प्रदान गर्दै नेपाली पक्ष एजेन्डाविहिन बने।
आईतबारसम्पन्न बैठकमा सीमा क्षेत्रमा दुबै देशका लागि फाईदा हुने विकास निर्माणका विषयमा कुनै सहमति भएन। यो स्थानीयबासीका लागि पञ्चेश्वर जस्तै सपना रह्यो।
सीमा बैठकमा बसेका सञ्चारकर्मीका अनुसार नेपाली पक्षले कालापानी र लिपुलेक जस्ता विषय आफ्नो हातबाट नहुने कुरा भएकाले नउठाई दिन अनुरोध गरेका थिए। बैठकमा तीन जना सञ्चारकर्मी मात्र उपस्थित थिए। दार्चुला सदरमुकाम नै सखाप हुनेगरी आएको बाढीको कारण बारे पनि दुबै देश मौन रहे।
दार्चुलाबासीले सदरमुकाम विनाशको प्रमुख कारण धौलीगंगा उच्च बाँधबाट छोडिएको पानी भन्दै दावी गर्दै आएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका बैतडी र दार्चुला सदरमुकाम जोड्न कालीमा झोलुंगे पुल मात्रै छन्, त्यहाँ मोटर चल्ने पुल बनाउन नेपाल ईच्छुक भएपनि भारतीय पक्षको प्राथमिकतामा पर्दैन।
कालापनी हुँदै तिब्बतसम्म सडक र कालीका सहायक आफ्नो तर्फका नदीमा उर्जा निकाल्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्म बग्ने महाकाली नदी र नदीजन्य पदार्थले नदी किनारमा बसिरहेका बासिन्दालाई पर्न सक्ने विगतका प्राकृतिक विनाश बारे पनि बैठक मौन रह्यो।
कोरोना भाईरसले बिश्व हल्लाएको बेला बैतडीमा भएको यो बैठकले कुनै चर्चा पाउन सकेन। भारतको पिथौरागढसँग नेपालका बैतडी र दार्चुलाका दश वटा नाका जोडिएका छन्। भारतीय सीमा वरिपरी हरेक वर्ष सुरक्षा चौकी थपिदै गएका छन् भने नेपालतर्फ न्युन उपस्थिति देखिन्छ।
हरेक पाँच किलोमिटरमा चौकी राख्ने उनीहरूको अवधारणालाई बितेका १५ वर्षमा उनीहरूले पुरा गरेका छन्। नेपालतिर कालापानी र तिब्बत सीमा रहेको अति संवेदनशील ठाउँ व्यासमा समेत सुरक्षाकर्मी उपस्थित छैनन्। नेपालतर्फ सुरक्षाकर्मी र स्थानीय नभएको मौका छोपी हरेक वर्ष व्यास क्षेत्र प्राकृतिक दोहन र बनस्पति र वन्यजन्तु अंगको अबैध व्यपारीक केन्द्र बन्न थालेको छ।
नक्कली मुद्रा, युवती तथा महिला बेचबिखन, वनस्पती तथा वन्यजन्तु अंगको अवैध शिकार र व्यपार, वनस्पतिको अवैध दोहन, मृत्यु र चोरी जस्ता अपराधमा आपसी सहयोगका कुरामा भारतीय पक्षले जोड दिएका थिए। जसमा सहमति पनि भयो।
हरेक सीमा बैठक जस्तै यसपालि पनि दुबैै देशका सुरक्षाकर्मीबीच गस्तीमा आपसी समन्वय गर्ने विषयमा भारतको जोड रह्यो। रोहिग्या र तिब्बती शरणार्थी आफ्नो मुलुकमा नपसुन भन्ने भारतीय चाहना पनि पहिलोपटक सीमा बैठकको बिषय बन्यो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको सीमा बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल, बैतडीका शसस्त्र प्रहरी प्रमुख अमित सिंह र प्रहरी प्रमुख दिल्ली नारायण पाण्डे, विशेष प्रहरी प्रमुख हिरण्य कुँवर, भौतिक पुर्वाधार प्रमुख जगतप्रसाद जोशी र जिल्ला वन अधिकृत केशव पराजुलीले गरेका थिए।
भारतीय पक्षबाट पिथौरागढ जिल्लाका मेजेस्ट्रेड डा. विजय कुमार जोगदण्डे, डिएसपी आर.एस रौटेला, शसस्त्र सीमा बलका कमाण्डेण्ट सुरेश कुमार र कमाण्डिङ अफिसर महेन्द्र प्रताप, पि.डब्लु.डी. सुपेरीटेन्डेन्ट ईन्जिनियर मनोहर सिंह ,कस्टम इन्सपेक्टर रामजीवन भारतीय, जिल्ला सुचना अधिकारी गिरिजा सिंहको उपस्थिति थियो।
