‘तपाईंले सधैँ मेरो विरोध गर्नुभो। खासमा तपाईंलाई मन्त्री बनाउन मन थिएन । तर, यो कृषि क्षेत्र साह्रै बिग्रियो। त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मात्र कृषिमन्त्री बनाउन लागेको हुँ ।’
उक्त भनाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो। घनश्याम भुसाललाई कृषि विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको प्रसंग हो, यो। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै पनि जिम्मेवारी सुम्पेका भुसाल गत मंसिर ५ मा कृषि विकास मन्त्री बनेका थिए ।
मन्त्री नियुक्त भएको साढे तीन महिनादेखि मन्त्री भुसाल कृषि क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति र आशासहित सुम्पेको उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी अहोरात्र खटिएका छन् । उनी काम गरेर नदेखाई नबोल्ने रणनीतिमा छन् ।
सञ्चारमाध्यममा पनि खासै देखा परेका छैनन्, भुसाल। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन र संसदीय समितिमा पनि भुसाल यत्ति मात्र भन्दै आइरहेका छन्, ‘म कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्यमा छु।’ पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले डर र लोभबाट मुक्त भएर काम गर्ने बताएका थिए ।
करिब तीन महिना २२ दिनलामो गृहकार्यपछि उनले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा नयाँ ‘समाजवादी कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बीचमै कुनै व्यावधान आएन भने फागुन २७ मा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छन्, उनी। त्यसैको तयारीस्वरुप मन्त्री भुसालले आइतबार र सोमबार (फागुन २५ र २६) सात वटै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री र सचिवलाई डाकेर उक्त नीतिबारे छलफल गरेका छन् ।
राजधानीको कुपण्डोल हाइटस्थित होटल समिटमा आयोजित छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आधारभूत रुपमा संघीय र प्रदेश तहका मन्त्रालयको कृषि विकासको कार्यक्रममा एक रुपता कायम होस् भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो।’
आगामी आर्थिक वर्षको ‘बजेटको पूर्वतयारी छलफल’ नाम दिएको भए पनि उक्त कार्यक्रमको दुईवटा उद्देश्य रहेको छ । पहिलो, आगामी बजेटमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचका कार्यक्रममा एकरुपता होस् ।
दोस्रो, आफूले कृषि सुधारका लागि यसै साता घोषणा गर्ने तयारी गरेको कृषि विकासको कार्यक्रमबारे अहिले नै प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने र कार्यान्वयनमा केही अप्ठेरो आउनसक्छ कि भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको राय लिने।
मन्त्रीका एक सल्लाहकारले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा दुबै तहका सरकारको बीचमा समान बुझाइ र फोकस होस् भन्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो ।’
कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका तर्फबाट कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र, कार्यक्रमका ‘एप्रोच’ हरू र तिनलाई कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो सोचलाई अवधारणापत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘समग्र कृषिक्षेत्रकै रुपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँको एउटा सोच छ, त्यो सोच आज हामी छलफलमा ल्याउँछौँ’, ती सल्लाहकारले भने ।
‘पोलिसी डिपार्चरको तयारी’
साढे तीन महिनाभन्दा लामो तयारीपछि भुसालले कृषि विकासमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न चाहेका छन् । ‘त्यो हिसाबले सबै प्रादेशिक मन्त्रीलाई अनुरोध गर्नु पनि मन्त्रीको दायित्वकै कुरा भो’, उनले भने, ‘कतिपय हाम्रा दृष्टिकोणमा व्यापक छलफल गराएर त्यसलाई परिस्कृत गर्ने पनि अवसरका रुपमा मन्त्रालयले लिएको छ ।’
मन्त्री भुसालले अस्पताल भर्ना हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले ल्याउन चाहेका कार्यक्रमबारे पटक–पटक जानकारी गराइसकेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर नै उहाँले ‘पोलिसी डिपार्चर’ को तयारी गर्नुभएको छ ।
अनुदान सबै किसानलाई
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, भुसालले कृषि अनुदान मल, बिउ, बिजुली, सिंचाइजस्ता आधारभूत उत्पादनका साधनहरूमा खेती गर्ने सबै कृषकले पाउने गरी तयारी गरेका छन् । खेती गर्न चाहने सबै कृषकका लागि सबै सुविधाहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ। यसअघि सबैभन्दा दुरुपयोग हुँदै आएको कृषिअनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने मन्त्री भुसालको तयारी छ ।
कृषि ऋण अर्काे मुद्दा होे । अहिले कृषि ऋणमा १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याज त तिर्नुपर्छ । भुसालको प्रयास छ, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले कृषि ऋण सकेसम्म तीन प्रतिशतभन्दा व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ।’
तीन प्रतिशत व्याजमा ऋण सबैका लागि कि ठूला किसान र साना किसानको भेद छुट्याउने भन्नेबारे.टुंगो लागिसकेको छैन ।
‘यसको मोडलबारे छलफल गर्न सकिएला तर सस्तो, सुलभ र सहज पहँुचमा कृषिऋण उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम आउँछ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘खेती गर्न चाहने सबै कृषकको बालीनाली र उद्यमको बीमा अनिवार्य गराइदिने कार्यक्रम आउने छ ।’
किसानको न्युनतम आय सुनिश्चित
खेतीमा लाग्ने मान्छेलाई न्युनतम आयको ग्यारेन्टी गर्ने कृषिमन्त्री भुसालको तयारी छ । ‘मैले यति खेती गरेँ भने यति आम्दानी गर्छु भन्ने सुश्चिता किसानलाई गराउने कार्यक्रम सरकारले ल्याउँछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंले यत्ति खेती गर्दा यत्ति कुरा राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने ‘मेजर्स’हरु अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
आम्दानी सुनिश्चितताका लागि सरकारले सरकारी पहलकद्मीमा नै सरकारी निकाय, सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट निश्चित मूल्यमा किनिदिने भनी सरकारले कृषि उत्पादनलाई बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने भुसालको तयारी छ ।
‘कसैले तरकारी खेती गर्छु भन्यो भने उसको आम्दानी निश्चित गर्ने कुरा हुन्छ’, ती मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘न्यूनतम लागत यति हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने, त्यसमा नाफा जोडेर खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गरौँ भन्ने सरकारको कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम
कृषिमन्त्री भुसालले तयारी गरेको कार्यक्रममा कृषिलाई व्यापारिक प्रयोजन र नगदेबालीका हिसाबले भन्दा पनि स्थानीय उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । ‘समाजवादी ढाँचाको कार्यक्रम आउँछ’, स्रोतले भन्यो, ‘गरीब किसानलाई राहत दिने कुरामै जोड दिइने छ ।’
कृषिमन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा भएको बजेट दुरुपयोगलाई पनि रोक्ने प्रयास गर्ने छन् । ‘अब कृषि बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । गाउँ÷नगरपालिका तहमा जान्छ । रोजगारी पनि पाउँछ’, उनले जानकारी दिए ।
राजा महेन्द्रले ‘ट्रपिकल जोन’ घोषणा गरेर सुर्ती विकास क्षेत्र, चिया विकास क्षेत्र जस्ता पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।
त्यसबेला रसियनको सहयोगमा उक्त योजना ल्याएको भए पनि अहिले त्यसको कुनै दस्तावेज मन्त्रालयसँग छैन ।
‘मन्त्रालयमा दस्तावेज नै छैन, तर ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ नहुँदा समस्या भएको छ’, मन्त्रीलाई नीतिनिर्माणमा सघाइरहेका अर्का एक सहयोगीले जानकारी दिए ।
