संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)का सदस्य राष्ट्रले ७० वर्षअघि इटालीको फ्लोरेन्समा बैठक बसी एउटा निष्कर्ष निकाले– पुस्तक विश्वभर ज्ञान र विचार आदानप्रदान गर्ने मात्रै होइन, सभ्यता अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि हो । त्यसैले ज्ञानको खुला आवागमनलाई प्रोत्साहित गर्न पुस्तकको आयात–निर्यातलाई अवरोधरहित बनाउनुपर्छ । ज्ञानको आदान–प्रदान अवरोधरहित बनाउन उनीहरूले किताबमा भन्सार नलगाउने सम्झौता गरे । १७ जुन १९५०मा भएको सो सम्झौता (फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट)को अहिलेसम्म विश्वका एक सय तीन मुलुक पक्षराष्ट्र बनेका छन् । पक्षराष्ट्रसहित विश्वका अधिकांश मुलुकले किताबमा भन्सार लिँदैनन् ।
हो, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौता रेटिफिकेसन (अनुमोदन) गरेको छैन । तर, सम्झौता अनुमोदन नगर्नु भनेको पुस्तकमा भन्सार लगाउन लाइसेन्स पाउनु पनि होइन । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन, जापान मात्रै होइन, कम्युनिस्ट मुलुक क्युबासमेत फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टको पक्षराष्ट्र छ, उसले किताबमा भन्सार लिँदैन । श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता छिमेकी मुलुकले समेत भन्सार लिँदैनन् । भारत फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टको पक्षराष्ट्र होइन, तर गत वर्षसम्म उसले समेत भन्सार लिँदैनथ्यो । गत वर्षबाट ५ प्रतिशत भन्सार लिन थाल्यो, जसका कारण सरकारले जनस्तरबाट तीव्र विरोध सामना गरिरहेको छ ।
विश्वका कुनै पनि मुलुकले आफ्ना जनताका लागि चाहिने सबै पुस्तक आफैँ प्रकाशन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले विदेशमा प्रकाशन भएका पुस्तक आयात गर्नुपर्छ । पुस्तक जहाँ छापिएका भए पनि ती ज्ञानका स्रोत हुन्, ज्ञान स्वदेशी वा विदेशी हुँदैन । जापानी लेखक हारुकी मुराकामी भन्छन्, ‘तपाईं अरू सबैले पढिरहेको पुस्तक नै पढ्नुहुन्छ भने तपाईंले त्यति मात्रै सोच्न सक्नुहुन्छ, जति अरूले सोचिरहेका छन् ।’ अर्थात् नयाँ सोच, नयाँ विज्ञता र नवप्रवर्तनका लागि संसारका नयाँ ठाउँका पुस्तक पढ्नु आवश्यक छ, जसले ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन सकोस् ।
ज्ञानको दायरा जति फराकिलो हुन्छ, आर्थिक र सामाजिक उन्नयनको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो हुन्छ । त्यसैले जुन मुलुकले संसारभरिबाट ज्ञान भित्र्रयाउन प्रोत्साहित गर्छन्, तिनको उन्नति छिटो हुन्छ । तर, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा लगाइरहेको नेपाल सरकारले भने उल्टो नीति अख्तियार गरेको छ । हाम्रो सरकारले ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । यसको अर्थ १ हजारको किताब किन्दा पाठकलाई एक सय रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले लिएको ‘पहलकदमी’का कारण यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा विदेशबाट हुने पुस्तक आयात ३५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म एक अर्ब २३ करोडको पुस्तक आयात भएको थियो, यो वर्ष ७९ कराेड ९५ लाखको मात्रै आएको छ ।
