दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशका हरेक क्षेत्र कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ
नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात २००७ सालपछि शिक्षाक्षेत्रले फड्को मारेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा जिल्लामा विद्यालय खुले । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि गाउँमा विद्यालय खुल्दै गए । अहिलेसम्म आइपुग्दा संख्यात्मक रूपमा शिक्षालयको अभाव छैन । राज्यले हजारौंको संख्यामा सञ्चालन भइरहेका शिक्षालयलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेको छैन । अहिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा व्याप्त असन्तुष्टि छ ।
प्रजातन्त्रको तीन दशकमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री आए, गए । शिक्षा आयोग बनाउने काम गरियो । यी आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार गरी राज्यलाई बुझाउने काम भयो ।
