तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘२७ अर्ब रुपैयाँ लागतको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना परियोजनामा ७० करोड रुपैयाँ घूस बार्गेनिङ गरिरहेको’ भन्ने अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा गरेका थिए तर उक्त परियोजनाको कूल अनुमानित लागत नै २३ अर्ब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर भएको खुल्न आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी र अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उक्त अनुमानित लागत उल्लेख भएको पाइएको हो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रथम चरणको कागजमा आधारित सुरक्षण मुद्रणको लागत अनुमान १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कार्डमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लागत अनुमान ६ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रहेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार, विद्युतीय राहदानी, अन्तःशुल्क स्टीकर, विद्युतीय लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकट छाप्न सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना भएर सञ्चालनमा नआउञ्जेलसम्म दुई वर्षका लागि आवश्यक पर्ने २५ लाख थान विद्युतीय राहदानी छाप्ने कार्य पनि यसै परियोजनाभित्र राखिएको छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रको विषय हो। सञ्चार मन्त्रालयको हैन।
प्रति राहदानी ८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ। १५ लाख लाइसेन्सको पैसा तिर्नुपर्ने र १० लाख प्रति निःशुल्क प्राप्त हुने परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन साढे २३ अर्बभित्रकै रकम हो।
त्यसै गरी, ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टीकर दुई वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक विषय हो। १० लाख थान विद्युतीय लाइसेन्स छाप्ने विषय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट माग भएको विषय हो। त्यसबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र गृह मन्त्रालयका लागि आवश्यक हो भने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि आवश्यक भवन आदि निर्माण कार्य पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
समितिमा रहेर काम गरेका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘सबै अरु मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बजेट कटौती गर्दा सञ्चार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पनि पर्दैन होला। सार्वजनिक भएको भिडियो कुन सन्दर्भको हो, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। बजारमा चर्चा भएजस्तो २७ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको कमिशनको बार्गेनिङ भन्ने पुष्टि होला भन्ने लाग्दैन।
समितिले दोस्रो चरणको बैंक नोट सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लागत भने ९ अर्ब ५२ करोड ५० लााख रुपैयाँ लाग्ने समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक १० को निर्णयका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीस्तरबाट २०७६ मंसीर ६ गते उक्त तीन जना सचिव रहेको समिति र सहसचिव–उपसचिव रहेको ११ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो।
प्राविधिक समितिको सहसचिवमा राधिका अर्याल (सञ्चार मन्त्रालय), श्रीकृष्ण नेपाल (अर्थ मन्त्रालय), राजेश्वर ज्ञवाली (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय), युवराज सुवेदी –शिक्षा मन्त्रालय), चन्द्रकला पौडेल (भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) थिए।
त्यसैगरी, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थ अर्याल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इञ्जिनीयर उमेश आचार्य पनि प्राविधिक समितिमा थिए।
