श्रीलंका सरकारले संसदीय स्वीकृति बिना अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलंकामा याे हुनसक्छ भन्ने अपेंक्षा पहिले नै गरिएकाे थियो। तर उनीहरुको हकमा अझै सम्झाैता गर्ने समय बाँकी रहेको हुँदा पुनर्विचार गरि एमसीसीको सहयोग लिन सक्ने सम्भावना छदैँछ। सरकारले पनि यसमा पुनरावलाेकन गर्ने भनेकाे छ।
गत वर्ष सन् २०१९ मा श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुनुअघि तत्कालिन मैत्रीपाला सिरिसेना सरकारले एमसीसी सम्झौताको मस्यौंदालाई अनुमोदन गरेकाे थियाे। तर, प्रतिपक्षमा रहेकाे हालकाे सतारुढ राजपाक्षें सरकारले उग्र–राष्ट्रवादको नारा लगाएर सडक ततायाे। उनीहरुकाे चुनाव अगाडीकाे नारा नै थियाे– सरकारले अमेरिकालाई सार्वभौमता बिक्री गर्दैछ, हामीलाई भोट दिनोस्, हामी देश बचाउँछौ।’
गत नोभेम्बरमा राजपाक्षें चुनाव जितेर सत्तामा फर्किएपछि उनले एमसीसी सम्झौताको समीक्षा गर्न एक समिति नै नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति राजपक्षेंले नियुक्त गरेको यही समितिले एमसीसीसँगकाे सम्झौताले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्न सक्ने र सार्वभौमतालाई असर पर्ने कुरा औंल्याएकाे थियाे।
के थियो श्रीलंकाको एमसीसी सम्झौतामा?
श्रीलंकामा लागु हुन लागेकाे एमसीसीकाे सम्झौतामा कृषि, सिंचाई, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, शिक्षा, ऊर्जा, वित्तिय र उद्यम विकास, स्वास्थ्य, भूमि सुधार र भूमिमाथिकाे अधिकार, यातायात पूर्वाधार, पानी आपूर्ति र सरसफाईका लागि रकम छुट्याएको छ। सम्झाैताका केही बुँदाले सार्वभौमतालाई हानि गर्ने भनेर कुप्रचार गरिएको थियो, जसरी अहिले नेपालमा पनि राजनीतिक स्वार्थप्रेरित केही व्यक्तिले गरिरहेका छन्।
किन गर्छ अमेरिकाले सहयोग?
अमेरिकीहरुले यस्ता अनुदानमार्फत विश्वका अन्य देशलाई बलिया व्यापारिक साझेँदार बनाउन चाहन्छन्। जब देशले सुधारिएको आर्थिक सुरक्षा, बढ्दो व्यापारकाे अवसर र विकृत बाह्य प्रभावको प्रतिरोध गर्ने क्षमताको विकास गर्दछ, त्यस्तो देशमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ र खुला अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ।
यस्तो व्यवस्थामा जन्मिएर हुर्किएका मान्छेहरु आफ्नो प्रतिभाको सदूपयोग गर्न सफल हुन्छन्,जो आफ्नो र अरुको समेत बृहत्तर हित बुझ्न सक्ने हुन्छन्। एमसीसी जस्ता योजनाको इतिहासको पछाडि अमेरिकाले गरेका विभिन्न प्रयोगहरु छन्। त्यस मध्येको एउटा सफल प्रयोग थियो, मार्शल प्लान।
के हो मार्शल प्लान?
मार्शल प्लान, जसलाई युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम पनि भनिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कार्यक्रम थियो। जुन दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशपछि पश्चिमी युरोपलाई सहयोग पुर्याइरहेको थियो। यो १९४८ मा लागु गरिएको र पूरै युरोपको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न १५ अरब डलर भन्दा बढी प्रदान गरेको याेजना थियो।
युद्धपछिको युरोप गाह्रो परिस्थितिमा थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौं नागरिक मारिएका थिए भने याेभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका थिए। साथै हलोकास्ट जस्ता अत्याचारमा पनि धेरैले ज्यान गुमाए।
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र बेल्जियमका केही प्रमुख औद्योगिक र सांस्कृतिक केन्द्रहरू सहित धेरै शहर ध्वस्त भइसकेका थिए। महादेशका केही क्षेत्रमा अनिकालको अवस्था आयो किनभने कृषि र अन्य खाद्यान्न उत्पादन लडाईले अवरुद्ध भएका थिए। मार्शल योजनाअन्तर्गत समन्वय गरिएको पुनर्निर्माण सन् १९४७ को उत्तरार्द्धमा सहभागी यूरोपेली राज्यको बैठक पछि तयार पारिएको थियो।
स्मरणीय के छ भने, सोभियत संघ र यसका उपग्रह–राज्यलाई पनि यो बैठकमा सहभागी हुन निम्तो दिइएको थियो। तर उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय मामिलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संलग्नता बढ्ने र सार्बभौमसत्ता गुम्न सक्ने आशंकाले अनुपस्थित रहे।
राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुमनले ३ अप्रिल, १९४८ मा मार्शल योजनामा हस्ताक्षर गरे। बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, पश्चिमी जर्मनी र नर्वे सहित १६ वटा युरोपेली देशमा सहयोग वितरण गरिएको थियो। यो सहयोगले ती देशको अर्थतन्त्रलाई बौराइदियो।
सहयोग गरेपछि अमेरिकाले के सार्वभौमतामा धावा बोल्छ?
अमेरिकाको मान्यता के हो भने सबै साना ठूला देशले आ–आफ्नो शासन व्यवस्था, अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्था आफै गरून्। मार्शल प्लानमा भाग लिएका मुलुकमा तीब्र विकास भयो। अहिले २००४ मा शुरु भएको एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१९ को अन्त सम्ममा २९ देशका ३७ परियोजना सम्पन्न भइसकेको छन्। तर, कुनै देशको सार्बभौमतामा अमेरिकाले दावी गरेकाे स्थिति छैन। बरु इण्डोनेसियालगायतका ८ देशमा पुन: दोश्रो चरणको एमसीसी स्विकृत भै सम्पन्न भएका दृष्टान्त छ।
अप्ठेरोमा परेका र अल्पविकसित देशलाई अमेरिकाले मद्धत गर्छ तर उनीहरुको सार्वभौमतामाथि दाबी गर्दैन्। बरु केही ठूला देश, जो आफ्ना साना छिमेकीलाई निल्न चाहन्छन्, उनीहरु अमेरिकासँग डराउँछन्। सद्दाम हुसेनले सानो राष्ट्र कुवेत निल्न खोज्दा अमेरिकाले जोगाइदिएको थियो। रुसले पनि साना देश निल्न चाहन्छ तर अमेरिकासँग डराउँछ। यसरी डराउने देशका शासकले अमेरिकालाई “साम्राज्यवादी” हो भनेर आरोप लगाउने गरेका छन्।
नेपाललाई एमसीसी किन आवश्यक?
एमसीसी अमेरिकाको सरकारी निगम हो, अनी एमसीए–नेपाल चाहीँ नेपालको सरकारी निगम। एमसीसीसँग नेपाल सरकारले २०१७ मा गरेको सम्झौता संसदमा पेश भइसकेको छ। संसदबाट पारित भएपछि एमसीसीले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कूल ६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर एमसीएलाई उपलब्ध गराउने छन्। एमसीए–नेपालले हाम्रो देशकाे विकासको ढोका खोल्न अति आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र सडकको स्तरोन्नति गर्नमा त्यो रकम खर्च गर्नेछन्।
यो परियोजनको पूर्णतासँगै हाम्रो देशका युवालाई देशमै रोजगारीका अवसर खुल्नेछन्। ५ बर्षभित्रै यी दुबै परियोजना पूरा गर्ने संकल्पका साथ शिशीरकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा एमसीए नेपालको बोर्ड गठन भएको छ, जसमा कुलमान घिसिङ लगायतका सातजना नेपाली छन्।
पारित होला त नेपालमा?
नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतका जिम्मेवार व्यक्ति, पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरु, नागरीक समाजका अगुवा, अर्थविद्, पूर्व राजदूतलगायत नेपालको समृद्धिमा एमसीसीको भूमिका बुझेका व्यक्तिहरु सकारात्मक मात्रै होइन, अत्यन्त आशावादी पनि छन्। तर संसदमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपाका सचेतक देव गुरूङ एमसीसीको पक्षमा देखिदैनन्।
मैले कसरी मद्धत गर्न सक्छु?
यो सबै जिम्मेवार मान्छेहरुले सोध्ने प्रश्न हो। एमसीए बोर्डका पदाधिकारीलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ चाहिएको छ। यो सम्झौता पारित गर्न सर्वसाधारणले गर्न सक्ने उपायहरु:
१. नेपालको प्रतिनिधि सभामा तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई अनुरोध गर्ने बेला यही हो। उहाँलाई आजै फ़ोन गरेर एमसीसीको पक्षमा “हुन्छ” भन्न अनुरोध गर्ने।
२. आफ्नो फेसबुक प्रोफ़ाइलमा यो फ्रेम राख्ने।
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2545327509049058
३. साथीहरुलाई एमसीसीको महत्व बुझाउने।
४. नबुझेको कुरा सोध्ने।
५.कसैले राष्ट्रघाती सम्झाैता हो भनेकाे प्रमाण माग्ने र प्रमाणको आधिकारिकता समेत माग्ने।
६. फेसबुक मा फैलाइएका भ्रमात्मक फोटाे, भिडियो आदी एमसीसी विरोधी सामाग्री सेयर नगर्ने।
