प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका 'पोष्यपुत्र' गोकुल बाँस्कोटाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीको पदबाट हात धुनुपरेको पानी नसुक्दै उनका अर्का विश्वासपात्र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद संकटमा परेको  छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दोस्रो पटक जिम्मेवारी लिँदै गर्दा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमै मुख्यमन्त्री राईले आफ्ना सम्वेदनशील अंग सुम्सुम्याएर यौनहिंसा गरेको आरोप लगाउँदै आएकी वालिका खड्काले अदालतमा मु्द्दा दायर गरेपछि राईका लागि यो संकट निम्तिएको हो।  

नेपालको सरकारी ढड्डामा आफूलाई अविवाहित भनेर दर्ता गराएका राईमाथि खड्काले आफू राईकी श्रीमती भएको दावी गर्दै अंशमुद्दा दायर गरेकी छिन्।  उनले ‘नाता कायम गरी अंश दिलाई पाँउ’ भनी जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा अंश मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

इतिहास साक्षी छ, ओली देब्रे हुँदा कृष्णबहादुर महरा के बाट के भए भने ओली दाहिना हुँदा शेरधन राई राष्ट्रपति कार्यालयमै एक महिलाका संवदेनशील अंग सुम्सुम्याउँदै हिड्न छुट पाएका छन्। 

खड्काले मुख्यमन्त्री राईसँग २०७१ सालदेखि सँगै रहेको उल्लेख गर्दै उनी सञ्चारमन्त्री भएका बखत राजधानीको गोल्फुटारमा आफूलाई कोठा लिएर राखेको दाबी गरेकी छिन्। खड्काले दर्ता गरेको मुद्दामा राईले यौन दुव्यवहार गर्दै घरेलु हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

 काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि राईविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको पुष्टी गरेको छ ।

वालिका खड्का तत्कालीन एमालेको युवा संघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य थिइन् । उनी र राईबीचको यो सम्बन्धको कुरा पुरानै हो। तर, ओली दाहिना भएपछि राईको जय हुदै आएको हो भने बालिका एकपछि अर्को गरी लाञ्छित हुदै सडकमै पुर्याइन्।  

खड्काले राईले विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दोस्रो पटक जिम्मेवारी लिँदै गर्दा शीतलनिवासमै आफ्ना सम्वेदनशील अंगमा समाएर यौन हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी, प्रधानमन्त्री. राष्ट्रपति सबै ठाउँ र नेताकोमा हार गुहार गरे पनि उनको सुनुवाइ भएन। उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा कार्यरत् उनलाई त्यहाँबाट पनि हटाइएको उनले दावी गरिन्।

यही प्रकरण बढ्दै गएर अन्तत: कतैबाट पनि न्याय नपाएपछि उनी अदालतको शरणमा पुगेकी हुन्। 

कि राज्यले वालिकालाई मानसिक रोगी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्यो कि उनको पीडाको सम्बोधन गरिदिनु पर्यो । अन्यथा, नेपालको छवि जसको शक्ति उसकै भक्ति हुने एक जंगली राज्यको रूपमा हुने छ।

महिला हक अधिकारको कुरा गरेर कहिलै नथाक्ने पार्टी नेकपा सत्तामा रहेको बेला आफ्नै एक नेतामाथि एक महिला कार्यकर्ताको संवेदनशील अंग सुम्सुमाएर यौन हिंसा गरेको आरोप लाग्दा पनि  सुनुवाइ हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो। त्यसमा पनि महिला राष्ट्रपति भएकै बेला राष्ट्रपति कार्यालयमै यस्तो भएको आरोप आफैंमा संगीन आरोप हो। 

स्मरणीय रहोस्, शेरधन राई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका 'पोष्यपुत्र' मानिन्छन्। उनकै करबलमा पार्टीमा धेरै जुनियर हुँदाहुँदै पनि उनको दिन दुईगुना रात चौगुना प्रगति हुदै गएको बताइन्छ । भण्डारीकै जोडबलमा उनी ओलीमाथि पनि भारी हुँदै गएका छन्। 

राईमाथि यो आरोप उनी सञ्चारमन्त्री भएदेखि नै लागेको हो । तर, त्यसयता यो आरोपलाई दरकिनारा गर्दै उनलाई प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री नै बनाइयो । उनी विद्यादेवीको कृपामा ओलीले सुनपानी छर्केर आफूभन्दा सिनियर भीम आचार्यलाई किनारा लगाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 

हुन त यो आरोप हो, प्रमाणित भैसकेको सत्य हैन। तर, अब अदालतमै यस्तो मुद्दा दायर भएपछि राईमाथि राजीनामाको नैतिक दबाब त बढ्छ नै। यौनहिंसाको आरोपमा अदालतमै मुद्दा दायर भएका मुख्यमन्त्री, त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता- झट्ट सुन्दा पनि कुरी कुरी लाग्छ। त्यसैले अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु नै उनका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। अन्यथा, यस्तो प्रवृतिले उनको काँध थाप्ने नेता र अन्तत: पार्टीले नै गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ।  

राईमा 'राम' देख्नेहरू भन्छन्, यो आरोप मात्र हो । तर, आरोप लगाउने उनकै पार्टीकी एक युवा नेतृ हुन् । एक महिलाले आफ्नो सार्वजनिक परिचयसँगै अस्मिता लुटिएको भनेर अदालत धाइरहेकी छिन्। यो आफैंमा एक पेचिलो सवाल हो, यसलाई आरोप मात्र हो भनेर हल्का ढंगले हेर्न किमार्थ पनि मिल्दैन।

यसका लागि या त राज्यले वालिकालाई मानसिक रोगी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्यो या त उनको पीडाको सम्बोधन गरिदिनु पर्यो । अन्यथा, नेपालको छवि जसको शक्ति उसकै भक्ति हुने एक जंगली राज्यको रूपमा हुने छ। 

धेरै दिन भएकै छैन, ओली देब्रे हुँदा कृष्णबहादुर महरा 'राम' बाट 'हराम' भए। तर, ओली दाहिना भएकै आधारमा शेरधन राई भने हरामको आरोप लाग्दा पनि 'राम' भैरहनु हुदैन। एउटै हर्कत शेरधनले गर्दा  'कृष्णलीला' र कृष्णबहादुरले गर्दा 'रासलीला' भन्न थालियो भने त्यसको सन्देश समाजमा सही जादैन।