दिल्लीमा हिंसा : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३५ पुग्यो

भारतको दिल्लीस्थित यमुना क्रसिंग क्षेत्रमा नागरिकता संशोधन ऐनको विरूद्धमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ। जफराबाद, मौजपुर, सलेमपुर र चाँदबाग क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनले हिंसाको रुप लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।  

दिल्लीमा हिंसा भड्किएपछि छिमेकी राज्यहरू उत्तर प्रदेश र हरियाणासँगको सिमानामा निगरानी बढाइएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकपछि भारतका केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले शान्तिको अपिल गर्दै हिंसा बढ्न नदिन सीमा नाकामा कडाइ गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई शान्ति व्यवस्था कायम गर्न अपील गरेका छन्। केजरीवालले हिंसा रोक्न थप सुरक्षा बल आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

नयाँ नागरिकतासम्बन्धी कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३५ पुगेको छ। गएको चार दिनदेखि उत्तर–पूर्वी इलाकामा भइरहेको हिंसामा सयौँ घाइते भएका छन्।  

बिहीबार गगनपुरीमा रहेको एक नालीमा दुई वटा शव भेटिएको थियो। गएको बुधबार पनि खजूरी खासको नालीमा आईबी अधिकारी अंकित शर्माको शव भेटिएको थियो। 

दिल्लीको दङ्गाग्रस्त इलाकामा अझै पनि तनाव छ। गएको बुधबार राति पनि हिंसाका घटनाहरु घटेका छन्। प्रदर्शनकारीहरुले ज्योतिनगरमा अशोक नगर फ्लाइओभर नजिक मोटरसाइकल जलाएका छन्। 

जाफराबाद, मौजपुर, चान्दबाग, गोकुलपुरी र आसपासको इलाकामा शान्ति देखिए पनि अझै डर र त्रासको वातावरण छ। धेरै पसलहरु बन्द छन् भने ढोका र झ्यालमा हिंसाको निसाना देख्न सकिन्छ। 

हिंसा रोक्नको लागि सुरक्षाबलले प्रभावित इलाकामा मार्चपास पनि गरेका थिए। उत्तर–पूर्वी इलाकामा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। यो इलाकामा सयभन्दा धेरै दमकल तैनाथ गरिएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। 

भारतले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायक बाहेकका आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा ६ वर्षमात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। तर मुस्लिम समुदायलाई भने कानुनले विभेद गरेको छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-02-28 02:09:55

प्रतिकृया दिनुहोस्