भारतको दिल्लीस्थित यमुना क्रसिंग क्षेत्रमा नागरिकता संशोधन ऐनको विरूद्धमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ। जफराबाद, मौजपुर, सलेमपुर र चाँदबाग क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनले हिंसाको रुप लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।  

दिल्लीमा हिंसा भड्किएपछि छिमेकी राज्यहरू उत्तर प्रदेश र हरियाणासँगको सिमानामा निगरानी बढाइएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकपछि भारतका केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले शान्तिको अपिल गर्दै हिंसा बढ्न नदिन सीमा नाकामा कडाइ गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई शान्ति व्यवस्था कायम गर्न अपील गरेका छन्। केजरीवालले हिंसा रोक्न थप सुरक्षा बल आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

नयाँ नागरिकतासम्बन्धी कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १३ पुगेको छ। झण्डै सय जना घाइते भएका छन्।

आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले ढुँगा बर्साएका थिए भने केही स्थानमा आगजनी समेत गरेका थिए।  भिडलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो।

सरकार समर्थकहरूले नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका मुसलमान समुदायमाथि आक्रामक देखिएका छन्। सडकमा कतिपय मुसलमानमाथि भीडले सांघातिक कुटपिट गरेका छन्।

कतिपय ठाउँमा पेट्रोल बमसमेत प्रयोग गरिएका छन्। वरिपरिका पसल, घर र सवारी साधनमा आगो लगाइएको छ। प्रहरीले झडप नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो। हिंसाले साम्प्रदायिक रुप लिएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको छ।

नयाँ नागरिकतासम्बन्धी कानुनको विपक्षमा यसअघि पनि प्रदर्शन भएका थिए। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता कपिल मिश्रले पछिल्लो दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोक्न प्रहरीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएपछि दिल्लीमा हिंसा भड्किएको स्क्रोलले लेखेको छ।

शनिबार राति जफराबादमा भएको प्रदर्शनपछि उनले उक्त अल्टिमेटम दिएका थिए। करिब पाँच सय जना सहभागी प्रदर्शनमा अधिकांश महिला थिए।  त्यसकाे भाेलिपल्ट अर्थात आइतबारदेखि प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि हिंसा भड्किएको हो।

भारतले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायक बाहेकका आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा ६ वर्षमात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। तर मुस्लिम समुदायलाई भने कानुनले विभेद गरेको छ।