प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका शीर्षनेताहरूको घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री चुनिएको दुई वर्ष पुगेलगत्तै उनले गृहनगर दमक पुगेर पहिलाे पल्ट मुख खोेले– तीब्र विकास रोक्न सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको छ। 

यसको सातादिन नबित्दै आइतबार आफ्नो जन्मोत्सव मनाउन पिता मोहनप्रसादसहित जन्मघर तेह्रथुम पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो त्यही भनाई पुन: दाेहर्‍याए– सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको छ। 

सरकारकाे दुई वर्षे कार्यकाल पुरा भएपछि संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्छ तर नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यो मनस्थितिमा देखिदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले भनेका छन्, ‘सरकार ढाल्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस लागेको छैन। सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सोचेको पनि छैन ।’ 

विदेशी कूटनीतिक नियोगसँग पनि सरकारको सम्बन्ध ठीकै छ। कोही पनि विदेशी शक्तिकेन्द्र सरकारविरूद्ध लागेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले महसुस गरेको छैन। 

नेपालको संविधानको धारा १०० ले प्रतिनिधिसभाका एकचौथाई सदस्यले सरकार गठनको दुई वर्षपछि संघीय संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाई नजिक नेकपा एक्लैको सङ्ख्या छ। 

याे अवस्थामा निकै कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समाजवादी, राजपा वा अरु कुनै दलसँग मिलेर सरकार ढाल्ने संख्या सोच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले रुपमा हेर्दा एउटै पार्टी देखिए पनि सारमा नेकपा मोर्चाको रुपमा क्रियाशील देखिन्छ।

त्यहाँभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई छिर्के हान्ने र घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको महसुस ओलीले गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टीको सचिवालयमै रहेका तीन पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीप्रमुख र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरूले निर्माण गर्दै गएको चक्रव्युहमा फस्दै गएको महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनसक्छ। 

दशैँअघि निकै आलोचना व्यहोर्दै आएको ओली सरकार कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि आक्रामक बनेको थियो। जसका कारण प्रतिपक्षीसहित पार्टीभित्रका आलोचक पनि मौन भएका थिए। 

तर, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘अडियो प्रकरण’ पछि प्रधानमन्त्री ओली फेरि ‘डिफेन्सिभ’ बनेका छन्। उनी बाहिरभन्दा पार्टीभित्रैको दबाब र खेलो–फड्कोले अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन्। 

‘गोकुल प्रकरण’ र ओली 

ओली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘७० करोड रुपैयाँ कमिशन डिल’ को अडियो शुक्रवार सार्वजनिक भयो । यसपछि प्रधानमन्त्री स्तब्ध देखिए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलभित्र कसैलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका थिए भने ती मन्त्री बाँस्कोटा नै थिए। 

एक दिनअघि मात्र बाँस्कोटाको गृहजिल्ला पुगेर ओलीले ‘तुलोमा एकातिर गोकुल र अर्कोतिर बाँकी सबै मन्त्री राख्दा बराबर हुने’ भनी प्रशंशा गरेका थिए। पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीको निकट रहेर राजनीतिक ‘नेगोसिएसन’को काममा पनि सक्रिय थिए, गोकुल। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा राजपासँग नेकपाको गठबन्धन बनाउन उनको भूमिका प्रमुख थियो। गोकुलले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध सुधारका लागि पटक–पटक भेटवार्ता पनि गराएका थिए। 

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्वमाओवादीलाई एकढिक्का बनाएर साविक एमालेबीच विभाजन ल्याउन सफल भइरहेको अवस्थामा गोकुल प्रचण्डको अभियानलाई रोक्न क्रियाशील थिए। उनी पूर्व एमाले नेताबीच एकताका लागि प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा पनि काम गरिरहेका थिए।

यसैबीच आफ्ना निकट सहयोगीमाथि ‘घुस वार्गेनिङको बात’ लागेपछि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्यो ओली खेमाले। कानूनी रूपमा पुष्टि हुन नसक्ने अवस्था देख्दा देख्दै आलोचनाबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुललाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाएको ओली खेमाको दावी छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकार भन्छन्, ‘खानेपानीमन्त्री वीना मगरमाथि उनकै सचिव गजेन्द्र ठाकुरले घूस मागेको आरोप लगाए तर उनले राजीनामा गर्नु परेन। झापाको बीएमसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आरोपित गरे तर उनले पद छाड्नुपरेन। तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले चाहिँ म स्वीस सरकारको कमिशन एजेन्ट हुँ भन्नेले आरोपित गर्नेबित्तिकै छानबिनका लागि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेका छन्। स्वीस सरकारले एजेन्ट हैन भनिसकेको छ तर साविक माओवादी पक्षका मान्छेहरू उनीविरूद्ध प्रचारवाजीमा जुटेका छन् । यसले पनि सरकार कसको घेराबन्दीमा पर्दैछ भन्ने देखाउँछ।’ 

बाँस्कोटा टेप प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ। यो अब छानबिनको प्रक्रियामा गएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सडकमा भइरहेको नेकपा कार्यकर्ताको विरोध पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि आरोप लाग्दा साविक एमाले पक्षधरले गरेकै विरोधको बदला हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। बाँस्कोटालाई ओलीनिकट मानिएजस्तै महरा ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्थे । दुवै माथि प्रहार गर्दा दुई अध्यक्षलाई चोट लाग्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

शीर्षनेताबाट ओलीलाई धोका ! 

साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा एमालेको हिस्सा ५५ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रको ४५ प्रतिशत हो। त्यसैबमोजिम प्रधानमन्त्री ओली पहिलो वरियताका अध्यक्ष भए भने प्रचण्डको वरियता दोस्रो कायम भयो । तर, पार्टीभित्र ४५ प्रतिशत र संसदीय मोर्चामा २९ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगट्ने साविक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले नेकपाभित्र आफ्नो सबल अवस्था देखाइरहेका छन्। ओलीको चाहनाले कम मात्र स्थान पाउन थालेको छ पार्टीभित्र। ओली यसबाट बढी सशंकित देखिन्छन्। 

कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे तर साविक एमालेकै नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले उनलाई साथ दिएनन्। प्रचण्डलाई साथ थिए। अनि प्रचण्डको चाहनाअनुसार अग्नि सापकोटा सभामुख चुनिए।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाका शीर्षनेताको बैठक नै बस्ने गरेको छ– बेलाबेलामा। त्यसका लागि भैँसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास प्रयोग हुने गरेको छ। गत माघ २२ गते गौतम निवासमा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठक भयो । रामबहादुर थापा ‘बादल’ चीन गएकाले उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन्। अहिलेको घेराबन्दी त्यही बैठकको ‘डिजाइन’ अनुसार भइरहेको ओली सचिवालयको बुझाइ छ। 

प्रधानमन्त्री ओली दबाबका बाबजुद सक्रिय त देखिन्छन् तर उनको कमजोर स्वास्थ्य झनै कमजोर हुँदै गएको छ। उनी मिर्गौला फेर्ने तयारीमा छन्। त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको दबाब हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो समय निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ।

अध्यक्ष प्रचण्ड दैनिकजसो भेट्छन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग। भेटमा भने तिक्त कुराकानी हुँदैन । तर बाहिर दिने अभिव्यक्ति भने सरकारका पक्षमा हुँदैन । ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुगेका दिन ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘देशभरि जान्छु, जनता खुशी छैनन्।’ तर, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारकाे उपलब्धि बताएका थिए।

पार्टी एकताका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाउने ‘भद्र सहमति’ थियो तर ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पाउने शर्तमा प्रचण्डले त्यो दाबी त्याग्ने निर्णय नेकपा सचिवालय बैठकले यसअघि नै गरिसकेको छ। पाँच वर्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारलाई स्थिरता दिने निर्णय पार्टीले गरेको छ तर पनि पार्टी सचिवालयका नेताले सरकारको बचाउ गरेको छैन। 

एमसीसी अनुमोदन विवाद 

अमेरिकासँग नेपालले गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा पनि नेकपाभित्रको खिचातानीले असर गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटनदेखि संसद्मा संबोधन गर्दासमेत पारित हुने बताइसकेका छन् तर प्रचण्ड भन्दै छन्, ‘संशोधनबिना पारित हुने अवस्था छैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाविपरीत केन्द्रीय कमिटीबाट झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदल बनाइयो। त्यसले रिपोर्ट दिइसकेको छ। त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न बाधा नपर्ने गरी रिपोर्ट दिइएको बताइएको छ। नेकपाको विवादले एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नरहेको सन्देश देशभरि लगिएको छ तर यसलाई पारित गरिने कुरामा शंका छैन। अब फेल गर्दा पनि नेकपाको सरकार ‘भेनेजुएलाको सरकारजस्तै भएको’ सन्देश जानेछ। पारित गर्दा पनि राष्ट्रियताविपरीतको सम्झौता पारित गरेको भन्दै नेकपा कार्यकर्ताको शीर निहुराउने काम नेकपाको विवादले गरेको छ। 

जनताबाट चुनिएको अहिलेको नेकपाको सरकार गणितीय हिसाबले इतिहासकै बलियो सरकार हो तर विवाद र घेराबन्दीका कारण यसले गरेका कामको समेत सकारात्मक सन्देश जनतामा पुग्न सकेको छैन। अझ पार्टीबाटै आलोचना व्यहोर्दैछ। 

कहिले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संसद्मै सरकारविरूद्ध बोलेर ‘तरंग’ पैदा गर्छन् भने कहिले प्रचण्डले भेनेजुएला सरकारको समर्थनमा हतारमा वक्तव्य निकालिदिएर। 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘पार्टीका शीर्षनेताका अनेक बैठक र पार्टी एकताविपरीतका क्रियाकलाप कार्यकर्ता र जनताले हेरिरहेका छन्। जनसाधारणमा पनि सरकारविरूद्ध घेराबन्दी भएको अनुभूति हुन थालेको छ। यो किन भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिने काम पनि नेतृत्वकै हो।’