काठमाडौँ– गोकुल बास्कोटा ‘कमिसन’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै पूर्ववर्ति एमाले नेताहरु मौन रहँदै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै केही पूर्वमाओवादी नेताहरु बास्कोटामाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै उठाउन थालेका छन्।

योसँगै अध्यक्ष ओलीले थप चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने देखिएको छ। र नेकपामा बदलाकाे भावना झाँगिदै गएको सन्देश पनि स्पष्ट रुपमा आएको छ।

‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिद सम्बन्धमा स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रसँग ७० करोड रुपैयाँका लागि ‘डिल’ गरिरहेको ‘अडियो’ सार्वजनिक भएकै दिन फागुन ८ गते सञ्चारमन्त्रीबाट बास्कोटाले राजीनामा दिए।

तर उनलाई राजीनामा मात्रै दिन लगाएर यति ठूलो घटना साम्य पार्ने कोशिसमा प्रधानमन्त्री ओली आफै रहेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको थियो।

कांग्रेसले यस प्रकणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्पष्ट जबाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने घोषणासमेत गरिसकेको छ।

कांग्रेसँगै जनस्तरबाट समेत बास्कोटालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने चर्को माग उठिरेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँगै पूर्ववर्ति माओवादीका नेता देव गुरुङले यो घटनामा सरकारले अनुसन्धान गर्नु पर्ने मान्यता सार्वजनिक रुपमा राखेका छन्।

त्योसँगै प्रचण्ड र ओलीबीचको दूरी अझै पनि घट्न नसकेको स्पष्ट संकेत देखापरेका छन्।

‘कुनै पनि गलत काममा संलग्न दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ। जो सुकै हुन्, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न,’ प्रचण्डले शनिबार नेकपा सचिवालय बैठक बस्नुअघि नवलपुरमा पुगेर भने।

यो अभिव्यक्ति बास्कोटा र प्रधानमन्त्री ओलीलक्षित भएको बुझन कठिन छैन।

बास्कोटाले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रचण्डले भक्तपुर पुगेर भनेका थिए, ‘सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टहरुले आफैलाई सिध्याउँछन्,नेपालमा पनि त्यस्तै संकेत देखियो।’

सभामुख छनौट प्रकरणमा सम्भवत: पहिलो पटक ओलीविरुद्ध सचिवालयमा बलियो समिकरण बनाउन सफल प्रचण्ड ओलीसँग खुसी छैनन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

प्रचण्डले हालै सम्पन्न एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘म मनमा कुरा राख्न सक्दिन। म कुनै कुरामा असन्तुष्ट छु भने मेरो बोली र हाउभाउबाट तत्कालै बाहिर आइहाल्छ।’

प्रचण्डलाई साथ दिँदै पूर्वमाओवादी नेता देव गुरुङले पनि शनिबार नै बास्कोटा अडियो प्रकरणबाट प्रश्न उठिसकेकाले यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने ठोकुवा गरे।

तर सरकारले अब के गर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

गुरुङले भने, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी विषय जिटुजी सम्झौताबाट मात्र गर्ने भनिए पनि ग्लोबल टेण्डर नगरी कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरेर जाने खालको देखिनु र यहीबीचमा मन्त्रीको अडियो बाहिरिनुले प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ। कानुनी छानविन गर्न सरकार दृढ छ। अख्तियारले छानविन गर्छ।’

पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार पाएर पनि प्रचण्ड खासगरी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको कार्यशैलीलाई लिएर पटकपटक सार्वजनिक टिप्पणीमा उत्रिएका छन्।

बास्कोटा कमिशन प्रकरणमा भने ओलीसँगै अन्य नेताहरुले मौनता साँधेका छन्। उनीहरु यो प्रकरणमा अहिले बोल्न हतारो हुने भन्दै पन्छिने गरेका हुन्।