मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको श्रेस्ता अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित वाग्मती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो। केही व्यक्तिले भने त्यो जग्गा अतिक्रमण गरेर वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेका थिए। आइतबारदेखि भने त्यो जग्गा सरकारद्वारा संरक्षित बन्न पुगेको छ। 

जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आम नागरिकलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालकै उपस्थितिमा जग्गामा सरकारी ‘साइन बोर्ड’ गाडिएको छ। ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’, बोर्डमा उल्लेख छ।

‘जग्गा एक त सरकारले भोगचलनमा ल्याउँछ, अर्को बोर्ड हेर्ने बित्तिकै सरकारी जग्गा लेखेको देखेपछि भूमाफियाबाट सम्भावित खरिदबिक्री रोकिन्छ, त्यसैले अहिले सरकारले बोर्ड राख्ने अभियान थालेको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने।
 
आलोकनगरको जग्गाको भित्री भागमा घर बनाइएको र केही खुला भए पनि बाहिरबाट जस्तापाताले बारेर राखिएको थियो। साइन बोर्ड गाड्ने क्रममा स्थानीयवासीले स्वःस्फूर्तरूपमा बार भत्काएका थिए। जग्गामा केही पक्की संरचना बनाइएको र केही कच्ची टहरा निर्माण भएको पाइयो। कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्का परिवारलाई भाडा तिरेर सरकारी जग्गामा बनेको भवन र टहरामा दर्जनौँ परिवार बसिरहेका भेटिए। 

तीन वर्षदेखि टहरोमा बस्ने रामबहादुर कार्कीले दुईदेखि चार हजारसम्म भाडा तिरेर यहाँ धेरै परिवार बसिरहेको बताउनुभयो। उनीहरुले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँ जुत्ता कारखानादेखि रेष्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा छ। साइन बोर्ड गाडेपछि जग्गा आफ्नो हो भन्दै केही व्यक्तिहरु आइपुगेका थिए। उनीहरुले मन्त्रीकै उपस्थितिमा बोर्ड उखेल्ने प्रयाससमेत गरे। प्रहरीले उनीहरुको प्रयास सफल हुन दिएन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड गाड्न नपाउने उनीहरुको जिकिर थियो। 

संक्षिप्तमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो सरकारी जग्गा हो, व्यक्तिले दाबी गरेर हुँदैन।’ व्यक्तिको भन्ने लाग्छ भने प्रमाण पेश गरेर निवेदन दिन मन्त्री अर्यालले चुनौती दिए। कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्काले बुबा तेजबहादुर खड्काको नामको जग्गा भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो परिवारको झण्डै १७ रोपनी जग्गा रहेको बताउने खड्काले आफूसहित दाजुभाइ शङ्करबहादुर, जीतबहादुर र कृष्णबहादुर खड्काको नाममा जग्गा रहेको दाबी गरे। 

वडा नं ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले सरकारको नामको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको दाबी गरे। खड्का परिवारको दाबी अस्वीकार गर्दै भण्डारीले रासससँग भने, ‘श्रेस्तामा सरकारी जग्गा हो भन्नेमा निर्विवाद छ, तत्कालीन रावल आयोगले यो क्षेत्रमा ५०० रोपनी सरकारी जग्गा देखाएको छ, कतिपय जग्गा बाटोमा परेको छ।’ उनले भूमाफियाले जग्गा हडपेर पुर्जा देखाउँदैमा नहुने बताए।

विसं २०४९ को रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा पहिचान गरेको थियो। आयोगले उपत्यकाको खोलाका करिडोर क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो। खोला आसपास धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको ठहरसहित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। अहिलेसम्म जग्गाको खोजी हुनसकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले अयोगको प्रतिवेदन, पछिल्ला अध्ययन र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको अभिलेख भिडाउँदै भौतिकरुपमै सरकारी जग्गा संरक्षण थालेको हो। 

सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा २६४ बिघा जग्गा संरक्षण गरिसकेको जनाएको छ। कलङ्की, डिल्लीबजार र चावहिलको मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गरिरहेको छ। डिल्लीबजार कार्यालयले धेरै ठाउँको पहिचान गरिसकेकाले सरकारले भौतिकरूपमै जग्गा संरक्षण थालेको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनमा गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले साविक वडा नं १८, २०, २१ र ३१ मा रहेको आठ ठाउँको सरकारी जग्गामा साइन बोर्ड गाडेको कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुषालले बताउनुभयो। यसपटक भने मन्त्रालयले आफ्नै अग्रसरतामा साइन बोर्ड राख्न थालेको हो। मन्त्री अर्लालकै अगुवाइमा काम थालिएको प्रवक्ता जोशी बताउँछन्।

त्यस क्रममा मन्त्री अर्यालले अब भूमाफियाले जग्गा हडप्न नसक्ने भन्दै सरकारले देशैभरि अतिक्रमण भएको जग्गा खोजी जारी राखेको बताए। उनले आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। “जग्गा अतिक्रमणमा जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर काम गर्छौँ”, मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भनिन्।

जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा पारेर हडप्नेविरुद्ध सरकार आक्रामकरूपमा लागेको यो पछिल्लो उदाहरण हो।आइतबार मात्रै काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको १५ रोपनी छ आना जग्गा संरक्षण गरिएको छ। यसअघि ललिता निवासको जग्गाको सवालमा विशिष्ट व्यक्तिसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाइसकेको छ। 

यस्तै मातातीर्थको नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको समेत सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार अघि बढेको र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही हुने बताएका थिए।
 
अनामनगर र बानेश्वरमा पनि गाडियो साइन बोर्ड 
    
मन्त्री अर्यालकै उपस्थितिमा आइतबार आलोकनगरसहित अन्य दुई ठाउँमा पनि सरकारी साइन बोर्ड गाडेर सरकारी जग्ग्गा संरक्षण भएको घोषणा गरिएको छ। बानेश्वरस्थित वडा नं १० सँगै रहेको चार रोपनी र अनामनगरस्थित वडा नं २९ को १४ आना जग्गा सरकारी संरक्षणमा आएको औपचारिकरूपमा घोषणा गरिएको हो। अनामनगरमा भने जग्गा पार्किङका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ।

अनामनगरस्थित ओसिडेन्टल स्कूलले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अनामनगर क्षेत्रमा मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको भन्दै त्यसको खोजी गर्न स्थानीयवासीले मन्त्री अर्यालसँग माग गरेका छन्। मन्त्री अर्यालले जग्गा संरक्षणमा सरकार कठोर रहेकाले अभियान नरोकिने विश्वास दिलाएकी छन्।