अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका कति हुन्छ भन्ने राज्यले लिने आर्थिक नीतिमा निर्भर गर्छ। पञ्चायतकालीन समयमा हामीले मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्यौं। निजी क्षेत्रलाई पनि ठाउँ दिने तर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहने, रणनीतिक महत्वका वस्तु तथा सेवा र निजी क्षेत्रको क्षमता नभएका ठाउँमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। संसारभरि जुन अर्थ राजनीतिमा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक संस्थानहरू धेरै छन्। जहाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर अर्थतन्त्रको मूलभूत भूमिका निजी क्षेत्रलाई दिएको हुन्छ, त्यहाँ संस्थानहरू कम हुन्छन्। यसरी नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थान विकास भएका हुन्।
सानो अर्थतन्त्र, गरिब मुलुक भएकाले त्यति बेला निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सीमितताहरू थिए। अर्कोतर्फ, व्यवसायका लागि उनीहरूमा आत्मविश्वास कम थियो, जोखिम लिनसक्ने निजी क्षेत्रको विकास नै भएको थिएन। त्यसो त सरकार पनि स्रोतसाधन सम्पन्न थिएन। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको विकासमा दातृ निकायहरूको सहयोग थियो। त्यति बेला विश्व अर्थव्यवस्था दुई ध्रुवमा विभक्त थियो। एउटा नियन्त्रित (सेन्ट्रलाइज्ड), जसलाई रुस, चीनलगायतका मुलुकले नेतृत्व लिएका थिए। अर्को, उदार (लिबरलाइज्ड) अर्थव्यवस्था, जसलाई अमेरिका, बेलायतलगायतले नेतृत्व गरेका थिए।
