जिल्ला वन कार्यालय दाङको तथ्याङ्कअनुसार दुई सयबढी सामुदायिक वनको दुई हजार ६८४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। 

पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले बताए। 

रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ। 

समथर भू–भाग रहेका ठाउँ अतिक्रमणमा परेको पाइएको उनले बताए। जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव चार हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमणमा परेको थियो। 

त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। त्यस्तै २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमिन अतिक्रमण परेको तथ्याङ्क छ। 

अतिक्रण रोक्नका लागि विशेष पहल नहँुदा घर जग्गा नभएका सुकुम्वासी, वनको नजिक बस्ने र विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने परम्परा अझै रोकिएको छैन। 

अहिले पनि सामुदायिक वनको एक हजार ६०० स्थानमा मुक्तकमैया भुमिहिनका नाममा व्यक्तिले ११० हेक्टर जमिन कब्जा गरेर बसेका छन्। 

त्यस्तै नेपाली सेना, प्रहरीले पनि जिल्लाका चार स्थानमा २४ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वन अतिक्रमण परेका छन्। 

वनको संरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण गरिएका वनमा छ हजार ४७ घरटहरा बनिसकेका छन्। 

भूमिहिन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र तयार पारिसकेका छन्। विसं २०४७ अगाडि नै दुई हजार ४६५ घर वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए। त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वन अतिक्रमण हुने क्रमजारी छ। 

सामुदायिक वन महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रण हटाइए पनि धेरै जसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन। 

प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रणलाई भने हटाउन नसकिएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६।५  हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७।० हेक्टरगरी जम्मा ३३।५  हेक्टर अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनको २० हेक्टर, उपल्लो मधपुर सामुदायिक वनको १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनको पाँच हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा दुई हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको छ। 

जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा बढिरहेको वन अतिक्रण रोक्नका लागि सर्वदलिय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यस बारे प्रचार–प्रसारको कार्य गर्ने काम भइरहेको छ  ।

वन उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनःवन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। साथै बढ्दो वन अतिक्रणलाई रोक्न सबै क्षेत्रबाट चासो, चिन्ता र पहलहुनुपर्ने सुचना अधिकारी केसीको भनाइ छ।