प्रदेश नं २ को सरकारले प्रदेश लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजना तथा प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजनाको अवधारणा एवं मस्यौदा तयार गरेको छ।

प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक ऐनमा आधारित सो योजना प्रदेशमा भएका सङ्घीय सडकलाई अलग्याएर अन्य सडकको पहिचान र वर्गीकरणसमेत गरेको छ।

 योजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशको सहायकमार्ग र प्रदेश अन्य सडक भनी वर्गीकरण गरी १५ वर्षभित्र (२०७७ देखि २०९१ सम्म) प्रदेशमा तीन हजार ३९२ किलोमिटर सडक निर्माणको मस्यौदा तयार गरिएको छ।

सो अवधिमा प्रदेशभित्र प्रादेशिक लोकमार्ग एक हजार ४९७, सहायक लोकमार्ग एक हजार २६१ र अन्य सडक ६३४ किलोमिटर निर्माणको प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजना रहेको छ। 

अवधारणाअनुसार प्रदेश लोकमार्गअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको रणनीतिक, योजनामा नपरेका, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, प्रदेशभित्र एक जिल्ला सदरमुकामबाट अर्को सदरमुकाम जोड्ने र दुई राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक रहने जनाइएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सहायक लोकमार्गमा राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गबाट धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वका स्थल जोड्ने सडकलाई राखिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका जोड्ने सडकलाई प्रदेशका अन्य सडकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार प्रदेशको आर्थिक दिशामा कोशेढुङ्गा सावित हुने सो योजनाको अवधारणाअनुरूप रू ९७ अर्ब ४१ करोड लागतको गुरूयोजना रहेको छ।

 योजना सम्पन्न गर्न तीन वटा पाँच वर्षीय अवधिको चरणमा हुने अवधारणा लिइएको छ र हरेक सडकलाई एकैचौटी स्तरोन्नति गर्न नसकिने हुँदा उच्चस्तरको लोकमार्गको माथिल्लो भागमा परेका सडक प्रथम पाँच वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि छानिने योजना रहेको मन्त्री सोनल बताउछन्।

पहिचान भएका  करीब तीन हजार ४०० सडकका लागि २१६ पुलको आवश्यकता हुने र सोका लागि रू १० अर्ब ५३ करोड लागतको अनुमान गरिएको छ। 

तथ्याङ्कका आधारमा प्रति १५.७ किलोमिटर सडकका लागि एउटा पुल र सो पुलको लम्बाइ ३६.१ मिटर हुने एवं त्यसको लागत प्रतिमिटर रु १३ लाख ५० हजारको रहेको जनाइएको छ।