सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सिजी कम्युनिकेसनले प्रक्रिया नपुर्याएकोले लिमिटेड मोविलिटी सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको बताएका छन्। सिजीमाथि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखे बताउँदै बाँस्कोटाले प्रक्रिया पुर्याएर आउन सिजी कम्युनिकेसन सञ्चालक चौधरी ग्रुपलाई आग्रह गरे।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले सिजीसँग पैसा मागेको भन्ने आरोप झूटो समेत भएको दाबी गरे।
‘चौधरी ग्रुपसँग २० अर्ब माग्यो भन्छन्, चाहिँदा पनि चाहिँदैन। मेरो घरमा त्यति पैसा राख्ने ठाउँ छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हामी सकेसम्म राम्रो गर्छौं।’ उनले आफूमाथि मिडियाले लखेटेको आरोप पनि लगाए।
‘मलाई मात्रै कति लखेट्ने? जति लखेटे पनि मिडियाले केही पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘प्रेसको आँखो तथ्यमा जाओस्,प्रतिपक्षको आँखाले नजाओस्।’
सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ कुरोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका छन्। कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘४१ जिल्लामा काम गर्नुपर्ने थियो होला। कहाँ काम गर्नुभो?पाँच सय ३४ गाविसमा काम गर्नुपर्ने थियो। ढोका छँदाछँदै झ्यालबाट छिरेर काम गर्न त खोज्नु भएन,’ उनले प्रश्न गरे।
मन्त्री बास्कोटाले लाइसेन्सबापत कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए। तर, नीतिगत रुपमा प्रक्रिया पुर्याएर आउन आफूले बारम्बार भनिरहेको उनको भनाइ छ।
‘जिद्दी र फट्याइँसँग किन झुक्नुपर्यो, मैले माफी माग्नुपर्ने केही छैन, जहाँ कति बर्बराउने बर्बराउनुस्,’ सीजीलाई संकेत गर्दै भने भने,’तोकिएको पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा कसो अधिकार छिनियो ?’
उनले सीजीले गरको जत्ति मन्त्रीले गरको भए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसक्ने बताए। ‘कर्मचारीतन्त्रलाई त अख्तियारले पाता फर्काइसक्थ्यो,’ उनले भने।
