सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको पहिलो पल्ट बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक महत्वपूर्ण निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ। 

एकताको सन्देश दिन बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको चर्को दबाब सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित सिंगो केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एकजुट भएका थिए । 

बैठक सुरु हुनुअघि नै अमेरिका सरकारले खडा गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ लाई पारित गर्ने विषयमा दुई परस्पर विरोधी धार देखिएको थियो, केन्द्रीय सदस्यमा। 

एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको हल खोज्न नेकपा सचिवालयले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । यसले विवादलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिर निकालेको छ ।

अलग–अलग पृष्ठभूमिका दुई कम्युुनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताका बेग्ला–बेग्लै दृष्टिकोण भए पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सुरुमा बैठक औपचारिकता मात्र हो भन्ने मनोविज्ञान बोकेर गएका थिए । 

तर, बैठक समापनतर्फ लाग्दा धेरैको यो दृष्टीकोण बदलिएको छ। पूर्वएमाले युवा नेता ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘पहिला त के उपलब्धिमूलक होला भन्ने लागेको थियो तर पाँच दिनको छलफलपछि मेरो सोचाइ गलत सावित भएको छ।’

साविक माओवादी केन्द्रका युवा नेता हेमराज भण्डारी भन्छन्, ‘समापनसम्म पुग्दा शीर्षनेता केन्द्रीय सदस्यसँग डराउने अवस्था बन्यो। अध्यक्षले बोलिराख्दा बीचैमा प्रतिप्रश्न पनि भयो । दह्रो खबरदारी भयो । त्यसैले सचिवालयमा रहेका नेताहरूले बैठक गरी सबै विषयमा साझा धारणा लिएर आउनुभो। एकताबद्ध भएर अघि जाने सन्देश दिनुभयो ।’

याे पनि हेर्नुहाेस: एमसीसी : नेकपाभित्र फेरि ब्युँतिदै महाकाली सन्धिको भूत

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी– एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको करिब एक वर्ष नौ महिनापछि  बल्ल–बल्ल डाकिएको थियो– यो बैठक । विधानतः ढिलोमा छ–छ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक सचिवालयले काम गर्न नसक्दा ढिला भएको हो। 

बैठक समापनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीले काम सकेर मात्र बैठक गरौँ भन्दा ढिला भएको हो। अप्ठेरो काम नसकी बैठक राख्दा के–के न होला भनेर ढिला गरियो। बैठक राखेर समस्या सिर्जना हुने होइन, हल हुँदो रहेछ । नियमित बैठक मात्र होइन, कुनै अप्ठेरो पर्‍यो भने बैठक बोलाएर छलफल गर्दा समाधान खोज्न सजिलो हुने रहेछ।’

याे पनि: ११ वर्षकाे उमेरदेखि लुटिदै आएकी याैनकर्मी भन्छिन्–परिवारका लागि घर बनाउने इच्छा छ (भिडियाे)

माघ १५देखि १९ गतेसम्म पाँच दिन चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा १५ वटा समूह बनाएर व्यापक छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका विषयलाई फेरि संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पार्टीका प्रमुख तीन गुट– पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बैठकमा उठेको विवादलाई मत्थर पार्दै केही हदसम्म साझा सन्देश दिन सफल भए।   

के–के गर्‍यो बैठकले ?

नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय महाधिवेशन ०७७ चैत अन्तिम साता (२५–३० गतेसम्म) गर्ने निर्णय गरेको प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । यसअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा महाधिवेशन गरिसक्ने निर्णय भएको छ । 

याे पनि हेर्नुहाेस: मुगुका हिरा अर्थात् हिरा बिजुली 

बैठकले तीन महिनाका लागि जनतामा अभियान सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । उक्त अभियानमा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने, पार्टी संगठनलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

बैठकमा विधान संशोधन गरी वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्षसहित केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई प्रदान गरेको छ । पार्टी एकताको बाँकी काम पनि १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय भएको छ । 

केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका आगामी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको फोटो नराख्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रतिपादक कार्ल माक्र्स, एङ्गेल्सदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नेता र नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकको तस्विर नराखी अध्यक्षद्वयको तस्विर राखेकोमा विरोध भएको थियो। 

पार्टीको कार्यनीति ‘जनताको जनवाद’ भन्ने तय गरेको छ । यसले पार्टीभित्रको वैचारिक अलमललाई समाप्त गरेको नेकपाको ठहर छ । समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणालीलाई पार्टीले आत्मसात गरेको छ । 

त्यसैगरी, नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको पनि व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी एकतापछि नेकपामा पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिएनन् । 

याे पनि हेर्नुहाेस: असमका लिम्बू जाति 

सबैभन्दा बढी बहस भएको एमसीसीबारे पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र पूर्वमन्त्री रावल रहेको समितिलाई १० दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ । खनाल र रावल एमसीसी ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नरहेको’ ले संसद्बाट पारित गर्न नहुने भन्ने मत राख्दै आएका नेता हुन्।

मन्त्री ज्ञवाली चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा छन् । सबैभन्दा विवादित यो विषय समिति बनाएर बीचको बाटो अपनाइएको देखिन्छ।

दाहालले निकाले नयाँ विवाद: निर्वाचन प्रणाली 

बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई असर पार्ने निर्वाचन प्रणालीको बहस अघि सारेका छन् । उनले संसद्भित्र पार्टीको दुई तिहाई नजिकको बहुमत रहेको बताउँदै संसद्, देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री÷राष्ट्रपति) सहित पार्टी नेतृत्वको समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘प्रतिस्पर्धा नगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा केन्द्रीय सदस्य नेताले मात्र मनोनित गर्दा स्टालिन जस्तो तानाशाहीको आरोप लाग्न सक्छ । प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दा पार्टीबाट पाँच वर्षका लागि नेतृत्व बाहिर पर्न सक्छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीमा ५० प्रतिशत मनोनित र ५० प्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट पो ल्याउनुपर्ने हो कि ?’

उनले देशको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए । ‘यो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले हाम्रो पार्टीकै सचिवालय सदस्यले नै चुनाव लड्न नसक्ने भनेर अर्को निर्णय गरिसकेका छन्’, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा गएको विषय तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको छ । यसतर्फ पनि पार्टीको दुईतिहाई भएकै बेलामा सोच्नुपर्छ । कमरेडहरूले अर्को बैठकमा आउँदा यसबारे विचार गरेर आउनुहोला ।

याे पनि हेर्नुहाेस: दृष्टिविहीनको सरकारसँग आग्रह, ‘कि बाँच्ने विकल्प देऊ कि गोली ठोक’ 

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक तोकिएको बेलामा सुरु भएर निर्धारित समयमै सकिएको छ । यसअघिजस्तो घन्टौँ कुर्नुपर्ने पनि भएन । ‘नेताहरूको प्रतिवेदन निकै सुव्यवस्थित थियो । शीर्षनेता तयारीका साथ आउनुभो’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यको छलफल र त्यसको प्रस्तुतिपछि सचिवालयका नेताहरू बैठकै बसेर सचिवलयका तर्फबाट सामूहिक रुपले निष्कर्षसहित केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुनुभयो । बाँकी काम भोलि गर्ने छौँ भन्दै समयतालिकासहित प्रस्तुत हुुनुभयो। यो अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भयो ।’

पार्टी एकतापछि एक वर्ष नौ महिनामा सपथ ग्रहणबाहेक संयुक्त रुपमा केही भएको थिएन। केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीको विचारमा केन्द्रीय सदस्यको तहमा पार्टी एकता महसुस भएको छ, यो बैठकबाट। ‘पार्टीको एजेन्डा सहित पहिलोपल्ट बैठक बसेको छ । एकता भएको भनिए पनि पूर्वपार्टीका आ–आफ्ना गुटमा सीमित थियौँ’, भण्डारीले भने, ‘यसअघि सचिवालय तहमा मात्र एकता भएको थियो। यो बैठकले केन्द्रीय सदस्य तहसम्म पार्टी एकता भएको महसुस भयो ।’