प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्नेछ ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । ऐन राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार गरेका थिए । संसद्बाट यसअघि नै पास भए पनि सभामुख पद रिक्त हुँदा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन, जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भने दुई वर्षअघि नै भइसकेको छ ।
