२३ वर्षअघि ०५३ साल असोज ४ गते संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र जस्तो अन्तरसंघर्ष देखिएको थियो, अहिलेको नेकपाभित्र यस्तै परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहँदा यति बेला मुख्य बहसको विषय बनेको छ– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)। एमसीसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता–मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस केन्द्रीय कमिटीको मुख्य एजेण्डा बनेको छ।
साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि पहिलो बैठक बसिरहँदा एकीकरणलाई भावनात्मक एकतामा परिणत गर्ने भन्दा पनि एमसीसीकै कारण पार्टीभित्र ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी’ कित्ताको निर्माण भइरहेको छ। यसले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि ‘जम्बो’ बनेको नेकपाको आकार साविकको एमालेभन्दा कमजोर बन्ने देखिन्छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन सत्रमा पहिलो वरियताका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनबाट एमसीसी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मूल एजेण्डा बनेको हो। समूहगत छलफलका लागि बिहीबार बनाइएका १५ वटा समूहमा बहसको मुख्य विषय नै एमसीसी रहयो।
पार्टीभित्र पहिलोचोटी छलफल भएको एमसीसीमा नेकपाभित्र स्पष्ट दुई ध्रुव देखिएको छ। विशेष गरी पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘गुट’ का नेता एमसीसीको विपक्षमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहँदा विवाद सडकमै छताछुल्ल भएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि नै ‘भुसको आगो’जस्तै यो विषय भित्रभित्र सल्किँदै गइरहेको थियो। अहिले केन्द्रीय कमिटीमा त्यसैको प्रतिविम्ब देखिएको मात्र हो। केन्द्रीय कमिटीभित्रको बहस र नेताको सार्वजनिक प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ– एमसीसी विवादले नेकपाभित्र कतै अर्को महाकाली सन्धिको पुनरागमन हुने त होइन?
२३ वर्षअघि ०५३ साल असोज ४ गते संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र जस्तो अन्तरसंघर्ष देखिएको थियो, अहिलेको नेकपाभित्र यस्तै परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। त्यस बेला ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने’ र ‘राष्ट्रघाती सन्धिको विरोध गर्ने’ नारा उदीयमान नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा भएको थियो।
अहिले दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौन समर्थनमा उनीपछिका वरिष्ठ नेताद्वय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको अगुवाइमा पार्टीभित्र फैलिएको छ।
एमसीसीविरोधी ‘क्याम्पेन’ का मुख्य ‘स्ट्राइकर’ का रूपमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य– एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल र अर्का पूर्वमन्त्री देव गुरुङ मैदानमा उत्रिएका छन्। नेतृत्वले बेलैमा सुरक्षित अवतरणको बाटो नरोजे यसले पार्टीलाई फेरि महाकाली सन्धि पारित भएपछि २०५४ फागुन २१ गतेकै दुर्घटनामा पुर्याउन सक्ने पूर्वसंकेत देखिन थालेको छ।
खासमा नेकपाको प्रतिपक्ष खेमामा यति बेला ‘राष्ट्रवाद’को लोकप्रिय नारा सबैभन्दा ठूलो स्वरमा कसले लगाउने भन्ने होड चलेकाे देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकका १५ वटा समूहगत छलफलमा पनि यही दृश्य देखिएको थियो। यस अघि स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यही होड देखिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको पक्ष ‘डिफेन्सिभ’ छ। समूहगत बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको बचाउ त गरे तर उनको हलुका टिप्पणीले यसको पुष्टी पनि गरेको छ। उनले भनेका थिए–‘त्यसबेला म परराष्ट्रमन्त्री भएको भए नेगोसिएसनको भाषा यस्तो हुन्नथ्यो।’
प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीभित्र कुनै पनि मुलुकविरुद्ध अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गरेर जाने कुरा छैन भन्ने प्रष्ट पारेका छन्। उनले बैठकमा यसलाई अनुमोदन गर्न आग्रह मात्र गरेका छैनन्, संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने अडान पनि राखेका छन्।
एमसीसी सम्झाैता पास गराउने विषयमा अर्काै राेचक संयाेग पनि जुरेकाे छ। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धि पास गराउने अभियानमा एमालेबाट सबैभन्दा बढी सक्रिय हालका प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। यति बेला देउवाकै कार्यकालमा सम्झाैता भएकाे एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्री ओली कम्मर कसेर लागेका छन्।
आखिर के हो, एमसीसी ?
करिब साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते वासिङ्गटन डीसीमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नै एमसीसी हो। अहिले यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र तीब्र बहस र ध्रुवीकरण देखिएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन भए ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता आगामी असारदेखि नै नेपालमा आउने छ। यसका लागि सरकारले देशको संघीय संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले एमसीसी सम्झौतापत्र २०७५ माघ २५ गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रक्रिया अगाडि नबढाई त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै गुनासो व्यक्त गरिसकेका छन्। महराले उति बेला अड्काइदिएको घटनाबाटै प्रष्ट हुन्छ–नेकपा अध्यक्ष दाहाल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिहाल्ने पक्षमा थिएनन्।
दाहाल मात्र हैन, नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीको विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। खनालको अभिव्यक्ति हेर्दा एमसीसीविरुद्ध कतै ‘उत्तर’ ले त खेलेन भन्ने अनुमान लगाउछन्, ओली पक्षका नेताहरू। तर, फेरि माधव नेपालले कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम नेपाल पुगेर एमसीसी ‘राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेको’ अभिव्यक्ति दिन्छन्, ती नेताहरू रनभुल्लमा पर्छन।
यसबीच अमेरिका–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको छ। सात दशकको अवधिमा पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान सहयोग दिन लागेको हो। यो संसारका कुनै पनि देशले नेपाललाई दिन लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो। नेपाली मुद्रामा हिसाब गर्दा करिब ५७ अर्ब रकमको यो परियोजनामा सरकारले पनि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने छ।
५० करोड डलर अनुदान रकममध्ये ४० करोड अमेरिकी डलर ‘हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउन र बाँकी १० करोड डलर सडक निर्माणलगायत नीतिगत कुराका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ। सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणबारे भनिएको छ, ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीको सहायतामार्फत् प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३ सय किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिनेछ।’
सडक मर्मतबारे पनि सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कुल सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ।’
आईपीएसको अंग हो कि हैन ?
एमसीसी विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ– एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हो कि हैन? उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस अघि नै प्रस्ट पार्न खोजेका छन्– ‘एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नहुने भनेर नै त्यसलाई स्वीकार गरिएको हो। नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न नीतिमा आँच पुग्ने कुनै पनि गठबन्धन वा रणनीतिको साझेदार हुँदैन।’
एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो कि हैन भन्नेमा नेकपाभित्र फरक–फरक धारणा छ। एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अनुमोदन गर्नु होइन भन्ने नेकपा अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापनको तर्क छ। तर, नेकपाकै नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङजस्ता एमसीसी विरोधीहरू यसभित्र ‘राष्ट्रघात’ लुकेको बताउँछन्।
गुरुङको तर्क छ, ‘यो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। नेपाललगायत इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशमा सुरक्षामामिला लगायत सबै विषयमा एकरुपता कायम गर्ने उक्त रणनीतिको उद्देश्य हो। अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र एमसीसी पनि पर्ने भएपछि त्यसलाई स्वीकारेको ठहर्छ। सुरक्षा व्यवस्था एमसीसीले गर्ने तर नेपाली सेना हेरेर बस्ने अवस्था आउँछ।’ उनले ५० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने तर्क राखेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका पछिल्लो चरणमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा आएको उल्लेख गरेको थियो। यसको विरोध गर्ने नेताले मुख्यतः सम्झौताका केही विषयमाथि विरोध जनाएका छन्।
रावलको विरोधका मुख्य बुँदा छन्, ‘नेपालको कानूनसँग बाझिएमा एमसीसी लागू हुने व्यवस्था छ। सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको अधिकार हुने उल्लेख छ। त्यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने छैन। नेपालले तयार पारेको योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला एकपक्षीय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई प्रशारण लाइन र सडकबारे खटाउनुपरेमा कम्पनीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’ यस्ता विषयले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असर पर्ने रावलको तर्क छ।
नेकपामा भाँडभैलो
डेढ महिनाअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीको विरोध भएको थियो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्न नहुने आवाज उठेको थियो। त्यसपछि यसलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो। एकतापछि बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा पार्टी एकतालाई भावनात्मक एकतामा रुपान्तरण गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कित्ताको रेखा कोर्ने काम गरेको छ।
अहिले केन्द्रीय कमिटीमा ‘समसामयिक विषय’ अन्तर्गत यो एजेन्डाले प्रवेश पाएको हो। तर, सिङ्गै बैठक यसैमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।
अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको समानान्तर चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
चीनसँग पहिले नै इण्डो–प्यासिफिकको समानान्तर मानिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले दाहाललाई अमेरिकासँग सम्झौता गरे कहि कतै चीनले चित्त दुखाउने त होइन भन्ने मनोदशाबाट काम गरिरहेको हुन सक्ने केही नेताको तर्क छ। एमसीसीको विरोधमा साविक माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रहिसकेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने समिति पनि गठन भइसकेको छ।
महाकाली सन्धिकै झल्को
महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको थियो। त्यसलाई संसद्बाट पारित गराउँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। संसद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने जलश्रोतमन्त्री राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा थिए। उक्त सन्धि संसद्बाट पारित गराउने प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो विवाद तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भएको थियो। यसै विवादको परिणामस्वरुप ०५४ सालमा एमाले फुट्यो।
याे पनि हेर्नुहाेस: अमेरिकामा लुकेको भनिएकी 'कमरेड दर्शना' लाई २०१७ मै डिभी परेको थियो
एमसीसी सम्झौता पत्रको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेस नै हो। तर विवाद फेरि पनि नेकपाभित्र देखिएको छ। ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा एमालेको नौमहिने सरकार निकै लोकप्रिय थियो। ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा एमालेले पाएको मत अहिलेभन्दा खासै कमजोर थिएन। शायद्, फुटको बिग्रहबाट जोगिएर एमाले संसदीय चुनावमा गएको भए सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो– ‘त्यस बेला पनि एमालेले भारी बहुमत ल्याउन सक्थ्यो।’
तर, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विवादमा पार्टी फुट्यो। चार वर्षपछि पार्टी फुटाउने माले महासचिव वामेदव गौतमसहितका नेता फेरि एमाले फर्किए। पार्टी जुट्यो तर पुरानो शक्ति भने जुट्न सकेको थिएन।
नेकपालाई दीर्घकालीन नोक्सान
अहिले पनि नेकपा निकै शक्तिशाली छ। ६ वटा प्रदेश संसद्मा भारी बहुमत छ। प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै हो। ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाकै छन्। संघीय संसद्मा पनि नेकपाको भारी बहुमत छ। संघीय सरकार नेकपाको एकलौटी छ। तर, यत्रो शक्तिशाली दल एमसीसी विवादमा फसेको छ। जुन यो पार्टीका लागि दीर्घरोगका रुपमा रहने निश्चित छ। फुट्दा–फुट्दा जुटेको नेकपा यसै विवादले फेरि फुट्ला भन्नु त श्वेर कल्पनासरह नै होला तर यसले दीर्घकालीन असर अवश्य पार्नेछ।
याे पनि हेर्नुहाेस: आसाम नेपाली साहित्य सभाको विगतका सम्झनाहरु
अहिलेको परिदृश्य हेर्दा संसारको महाशक्ति अमेरिका जोडिएको यो परियोजना नेपालबाट फिर्ता अवश्य नहोला। प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीको आत्मविश्वास हेर्दा पनि भन्न सकिन्छ– नेकपा केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा विरोधका बीच पनि एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।
तर, नेपालको विकाशसँग जोडिएको सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने सन्देश देशभरि नै गएको छ। राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको परियोजना पार्टी र सरकारले पारित गराएको सन्देशले नेकपालाई नैतिक र भौतिक दुबै हिसाबले कमजोर बनाउने छ। यसका लागि अहिलेको विवाद पर्याप्त छ।
कुन र कस्ता परियोजनाका लागि वैदेशिक सहयोग लिने वा नलिने भन्ने नेपालसँग कुनै नीति छैन। संविधान÷कानून बनाउन होस् कि सडक खन्न, हाइड्रोपावर वा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न होस् अथवा छाउपडीका गोठ भत्काउन। चुनाव गर्न वा बोक्सी प्रथा, छुवाछुत अन्त्य गर्न होस् कि बाल विवाह अन्त्य गर्न। पछिल्लो समय संविधान बनाउन र मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन बनाउन समेत सरकारले सहयोग लिएको छ, जुन सहयोग लिनु हुँदैनथ्यो। संविधानसभामा समेत प्रिन्टर, कागज, कम्प्युटर वा पर्दा किन्न समेत विदेशी सहयोग लिइयो।
मानवअधिकार संरक्षणदेखि भौतिक पूर्वाधार सबै विषयमा नेपालले वैदेशिक सहयोग लिँदै आएको छ। त्यसभित्र के शर्त छन् भन्ने हिसाबले कहिल्यै हेर्ने गरिएन। केका लागि सहायता लिने वा नलिने भन्ने बहस कहिल्यै मूलप्रवाहीकरण हुन सकेन, जुन लामो समयदेखि सुषुप्त बहस हुँदै आएको छ। अहिलेको एमसीसी विवादको सही लाभ लिने हो भने वैदेशिक सहायता केमा लिने, केमा नलिने भन्ने विषयमा संसद्ले नै कानून बनाए हुन्छ।
ओली सरकार देउवा सरकारकै निरन्तरता हो। त्यसैले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकृत गर्न त्यति सजिलो छैन। कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले पनि सुहाउने कुरो होइन। यो प्रधानमन्त्री ओलीको शेखी झार्ने मात्र विषय हुनसक्दैन। नेकपाको आन्तरिक विषय पनि होइन। यो नेपाल–अमेरिकाबीच सात दशकलामो कूटनीतिक सम्बन्धको निरन्तरतासँग जोडिएको विषय पनि हो।
साँच्चै अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाह्यो भने के एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नगरेकै कारण रोकिन्छ। जुन अहिलेको पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) को राजनीति हेरे काफी छ। जति विवाद भयो, त्यसले नेकपालाई नैतिक रुपमा कमजोर बनाउने पक्का छ। त्यसैले एमसीसीमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले विवाद भन्दा पनि विवेक प्रयोग गरे यसले पार्टीलाई जिवन्त र एक ढिक्का राख्ने पक्का छ।
