सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ। गएकाे माघ १३ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले दुई वटा आयोगको म्याद थप भएको जानकारी दिए।
ती आयोगको म्याद आगामी चैतभित्र सकिने भएपछि सरकारले एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको हो। सरकारले केही दिन पहिले ती दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालि सकेका छन्।
यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम वहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
यसैगरी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना गरिएको ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’का क्रममा भारत सरकारले घोषणा गरेको ‘कोलिसन अफ डिजास्टर रेसिलेन्ट इन्फास्टकचर’ (सीडीआरआई)मा नेपाल सामेल हुन त्यसकाे विधानमा समर्थन जनाउने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ।
द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा, श्रेस्ता पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि सङ्खुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रुपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ। त्यस्तै प्रयोजनका लागि अछाममा स्थापना भएको नापी कार्यालय खारेज गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडाैं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. रामकण्ठ कमाजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ।
नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका २ को १२३ दशमलव ३४ रोपनी जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा बर्दियाका डा. निर्मल लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको छ।
