नेपालमा यतिखेर सर्वत्र चर्चा पाएको विषय हो, अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँसहितको अनुदान रकम नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकास र सडक सुधारका लागि दिन लागेको एमसीसी सम्झौता हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टनमा यससम्बन्धी सम्झौता गरेको र उक्त समय नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण नीतिगत अवस्था अस्थिर रहेको देखिएकाले कार्यान्वयन सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र कार्यन्वयन गर्ने प्रत्याभूति नेपालले दिनुपर्ने सर्त संयुक्त राज्य अमेरिकाले राख्दा त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको संसद्बाटै अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपाली पक्ष सहमत भएकाले आज यो विषय नेपालको संसद्मा प्रवेश पाइरहेको छ ।
संसद्ले लामो समयसम्म यस विषयमा निर्णय दिन नसकी समय लिइरहेको छ । दलका नेताहरू यसको पक्ष र विपक्षमा कडा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका यस विषयमा खासै चर्चा गर्नलायक देखिएको छैन । सरकारमा रहेका दलभित्र नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भइरहेको अवस्था छ । आखिर के छ त यसको उग्र विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था ? यो विषयको संक्षिप्त उल्लेख गरेपश्चात् मात्र अन्य छलफल अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
