दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्वमा औधोगिक गतिबिधि बढ्न थाल्यो । खासगरी युरोपियन मुलुकहरुमा समाजवादी आन्दोलनको तीब्र लहरको सुरुआत भयो, संगसंगै बामपन्थीको बर्चश्व बढन थाल्यो । त्यसपछि अमेरिकाले वामपन्थीहरुको उदयलाई नियन्त्रण गर्न सन १९४८मा युरोपियन पुनर्निर्माण भन्दै कम्युनिज्म नियन्त्रणका लागि मार्शल प्लान योजना लागु गरेको थियो यस्तै परियोजनाको निरन्तरतास्वरुप सन २००२ मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको (एमसीसी) अवधारणा अगाडी सारी अमेरिकी संसदले सन २००४ मा पारित गरेपछि एमसीसी अगाडी आएको हो । अहिले आएर एमसीसीलाई इण्डोप्यासिफिकको एक अभिन्न अंगको रुपमा लागु गरेको भन्ने अमेरिकन अधिकारीहरुको भनाइ र एमसीसीको डकुमेन्टमा समेत यो कुरा उल्लेख भएबाट अमेरिकाले नेपालमा नै एमसीसी परियोजना लागु गर्न किन खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना सम्झौतावाट नेपाललाई विद्युत लाइन बिस्तार र सडक संजाल विस्तारका लागि उपलब्ध गराउन ५० करोड डलर करीब (५५ अर्ब) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब लगानी गर्ने रकम गरी नेपाल सरकारले गरेको उक्त सम्झौता संसदको गत अधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिेएको छ । सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौताको नेपाली अनुवाद कपीसहितको दस्तावेज संसदमा पेश गरेपछि मात्र एमसीसी प्याक्टका बारेमा सतहमा कुरा आयो र अहिले जनस्तरमा एमसीसी के हो ? एमसीसी अन्तर्गत बिगत सरकारले गरेको सम्झौता ठीक हो वा होइन ? सम्झौतालाई संसदले तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्दछ भन्ने बिचार र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दृष्टिकोणले यस्तो किसिमको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु हुँदैन, सम्झौतालाई अनुमोदन नै गर्नु पर्दछ भने पनि सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँचपुग्ने बुँदाहरु सच्याउन अमेरिकी सरकार तयार भएमात्र सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने भनाइ जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।
