कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ को कार्यविधि संसोधन भएको छ। कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही मंसिर २४ मा पारित गरेको थियो। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७६ र०७७ नीति तथा कार्यक्रमको ३३ बुदाँमा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताइएकाे छ। कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको मान्यता अनुसार सडक लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरेकाे थियो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यविधि सांसदको विराेधमा संसोधन भएको हो। 

कार्यविधिका विषयमा केही सांसदले असहमति राख्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दबाब दिएका थिए। 

‘कार्यविधिको विषयमा केही साथीले असहमति रहेको र संसोधन गर्न माग गरिएकाे थियाे’, कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए,

‘केही साथीले योजना छनौटको समय कम भयो र दुई योजना एक करोड अनिवार्य हुनुपर्ने विषयमा असहमति राख्नुभएको थियो।’ 

राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिलाई सांसदको दबाबमा केही बुँदा संसोधन भएर यही साता बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको छ।