नेपालको संविधान २०७२ मा मुलुकको राज्यव्यवस्था लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेदको अन्त्यगरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । परन्तु समाजमा रहेका विभेदको अन्त्य गर्न राज्यले संविधान एवं नीतिनियम मात्र बनाएर पुग्दैन । समाज बदल्नका लागि समाजलाई तदनुरूपको शिक्षाले आलोकले प्रशिक्षित गर्न जरुरी हुन्छ । तसर्थ, राज्यले समयसापेक्ष शिक्षा नीति, यसको उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण एवं शिक्षण सिकाइ प्रद्घतिमा संशोधन गरेर मात्र पुग्ने देखिँदैन । शिक्षाको संरचनामा नै शल्यक्रिया गर्न जरुरी छ ।
अहिले हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बहस छ । राज्यले शिक्षाको सुधार गर्न शिक्षा आयोग बनाउने र केही व्यक्ति, व्यक्तित्व एवं शिक्षाविद्को रायसुझावका आधारमा परिवर्तनको पहल गरेको देखिन्छ । वास्तवमा राज्यको यो कार्यशैलीले शिक्षामा केही परिवर्तन हुन सके तापनि समय सापेक्ष रूपान्तरण हुन नसक्ने कुरा शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले प्रमाणित गरी सकेको अवस्था छ । यसर्थ, राज्यले शिक्षालाई हेर्ने पुरानो चस्मा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा निम्न लिखित क्षेत्रमा राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
