नेपाली महिलाको चेतना अझै पनि सामाजिक कुसंस्कार र अन्धविश्वासको जालोमा अल्झिएको छ। बिडम्बना सामाजिक कु-प्रथाको उपभोक्ता र संरक्षक आफैं हुँदा समेत पत्तो छैन। अभियानले छाउगोठ भत्काउँदा पनि महिलाहरू महिनावारी हुँदा घर छोडेर ओडार खोजिरहेका छन्। यो कस्तो चेतना हो? खोजी गर्न पनि लाज लाग्ने। 

छाउगोठ आफैंमा छाउपडी होइन। महिलाको चेतना नै छाउपडी भएको छ। नेपाली समाजमा प्रचलित छाउपडि प्रथाको कारण महिलाहरुले थुप्रै सास्ती खेप्नुपरेको छ।  महिला शसक्तिकरण र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु हर्ष न विस्मात भएका छन्।

पुरानै संस्कार र धर्मको भ्रमका कारण महिलाहरुको क्षमता र बुझाई त्यसै गजडिएको छ। जति कुरा बुझाउन खोजे पनि आफ्नै ढिपी नछोड्ने नेपाली महिलाहरुको चेतना विश्व परिवेशलाई बुझ्ने अवसरबाट बञ्चित छ। आजको समयमा छाउगोठमा जवरजस्ति बस्नु महिला स्वयंमकै गल्ति हो।

वास्तविक्ता भन्दा पनि कुसंस्कार र भ्रमात्मक कुरालाई बढि अवलम्बन गर्ने नेपाली महिलाहरु आधुनिक युगमा प्रवेश गरेजस्तो पनि र परम्परा थामेजस्तो पनि गरिरहेका छैन्। यो खालको चेतना मापनको कुनै व्यारेमिटर छैन, सायद।

विश्व आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको बेला नेपाली महिला कुसंस्कारको प्रयोग भन्दा बाहिर आउन नसकेको स्थिति छ। कुरा मध्य र सुदूरपश्चिमको मात्र होइन। शहरमा बस्नेहरुको पनि उही हो। शहरको छाउपडिलाई कम आँक्न मिल्दैन। स्वास्थ्यकर्मी हुनेहरु समेत छुइ भएको निहुँमा भात भान्सा गर्दैनन् भने पूजा धेरै टाढाको विषय हो।

नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि उपयोगको सन्दर्भमा महिलालाई सामाजिक संस्कारले पछि पारिरहेको छ। जुन कुराको लागि महिलाले आन्दोलन गरे, आवाज उठाए त्यही कुराको बाधक उनीहरु आफैं छन्। किनकि छाउ आफैंमा सामाजिक अपराध होइन।

यो महिलाको प्राकृतिक बरदान हो। परिवर्तनका हरेक स्रोतले महिलामा चेतना हुनुपर्ने आवश्यक ठानेका छन्। नेपालमा महिला आन्दोलनले संवैधानिक अधिकार स्थापना गर्न सफल भए पनि सामाजिक रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका पुरातनवादी चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेको छैन। आन्दोलको विकासक्रमले नेपालका महिलालाई अधिकार प्राप्त सार्वभौम रुपमा उभ्याउन खोजेको छ।

महिनावारी भएको बेला गोठमै मूत्यु हुँदा समेत महिलाहरु गोठमै सुत्ने गरेकैले धेरै किशोरीले तथा महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरिती घोषणा गरेको छ। सरकारको निर्देशनमा २०६४ सालमा कुरीती भनेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धित निर्देशिका २०६४ जारि गरिसकेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३ मा महिला अधिकारमा धार्मिक, सामाजिक, प्रचलन वा अन्य कुनै कारणले महिला माथि हिंसा तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडि वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव छुवाछुत वा अमानवीय व्यवाहार गर्ने वा गराउने दुवैलाई अपराध मानेको छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना  वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपालको कानुनले छाउपडि प्रथालाई सामाजिक अपराधको रुपमा घोषणा गरेता पनि छाउ प्रथा महिलाहरुकै कारण संरक्षण भइरहेको छ। पितृसत्तात्मक चिन्तनले गाजिएको नेपाली समाज धर्मको आधारमा कुप्रथा अवलम्बन गर्दैछ। पुरूषको तुलनामा महिलानै सामाजिक कुप्रथा कार्यन्वयन गर्ने सवालमा धेरै अगाडि छन्। कुसंस्कार विरुद्ध महिलाको भूमिका देखावटी सिवाय केही देखिदैन। नत्र दिनभर छाउगोठ भत्काउन हिँडेकी जनप्रतिनिधि राति आफू छाउगोठमा बस्ने जादैन थिइन्।

महिलामा विद्यमान चिन्तनले पितृसत्ताको संरक्षण भइरहेको छ। महिनावारी भएको समयमा आँगन छेउमा टेक्दा छोइयो भन्दै सुनपानी छर्किने पनि महिला नै हुन्।  राजनैतिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तरमा महिला जिम्मेवार पदमा पुगे पनि सामाजिक रुपान्तरण र नैतिक विकासमा महिलाको स्तर निकै तल्लो तहमा छ।  समाज परिवर्तनका लागि गरिएको बलिदानिपूर्ण आन्दोलनको उद्धेश्य अपुरो र अधुरो हुन पुगेको छ।

२००४ सालमा महिला नेतृ मंगलदेवी सिंह, साहाना प्रधान, श्रीहलता आदि थिए। २०१७ सालमा जनताको अधिकार खोसिँदा महिला आन्दोलनमा  ठूलो झट्का लाग्यो। जसबेला महिला नेतृत्वहरु शैलजा आचार्य, गौरी राणा, विजय बराल र कुन्दन शर्मा लगायतले कालो झण्डा देखाएर राजा महेन्द्रको विरोध गरेका थिए।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि महिला अधिकारका सम्बन्धमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्। जहाँ महिला राजनितिक संगठनहरु पनि शसक्त भए। यी आन्दोलनले पैतृक सम्पतिमा समान हक तथा घरेलु हिंसा चेलिवेटी बेचबिखन, बलत्कार जस्ता सामाजिक अपराध विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था जस्ता महिला शसक्तिकरणका मुद्दा उठाएका थिए।

जसको परिणाम नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यका लागि महिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यसरी आफ्नै सक्रियताले ल्याएको व्यवस्थामा आफ्नै कमजोर मनोबलले गर्दा सामाजिक परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन।

मृत्यु या मुक्ति भनेर आन्दोलन सफल गरेका नेपाली महिलाले देश चलाउने शासनलाई चिन्न सकेनन्। त्यसैले छाउगोठ भत्काउनुका साथै महिलाको छाउपडी सोच भत्काउने अभियान पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका कालिकोट, अछाम, दैलेख र सुर्खेत लगाएतका जिल्लाहरुमा छाउगोठ भत्काउने अभियानहरु धेरै पटक भए तर त्यहाँका महिलाहरुको सोच अझै पनि सुध्रिन सकेन। धर्म र कुसंस्कारले महिलामाथि हुने गरेको अन्यायलाई स्वयंम महिलाले बुझ्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ।

राजनीतिक मुद्दामा सशक्त बनेको महिला आन्दोलन सामाजिक मुद्दामा निकै निरीह देखिन्छ।

महिलाहरु छाउ भएर मरेका होइनन्। त्यहाँ महिनावारीलाई छाउ भन्दै घर भन्दा टाढा र एक्लै राख्दा असुरक्षित भएर मरिरहेका छन्। महिनावारी भएको बेला मृत्यु भए घर छेउमा लास ल्याइदैन भने कसैले छुदैनन् पनि। प्रत्येक महिना महिला महिनावारी हुँदा दिनपछिका रातहरु बिहानीको पर्खाइमा बित्छन्। तर, पनि आमाले छोरीलाई देउता रिसाउँछ भन्दै छाउगोठ तिरै धपाउँछन्।

महिला आफैं पीडित हुँदा अरूलाई पनि त्यस्तै होस भनी तम्सिन्छन्। वास्तवमा सामाजिक आन्दोलन कमजोर भएको यो अर्को प्रमाण हो। धर्मको मुल भाव बुझ्न नसकेर  मानवीय व्यवहार, सामाजिक अपराप बन्न पुगेका छन्। छाउप्रथा सामाजिक अपराध हो भन्ने थाहा पाएर पनि अझै कुसंस्कारको भ्रममा छन् हाम्रा आमा, दिदिबहिनीहरु। 

सामाजिक कुसंस्कार कार्यन्वयनको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी सक्रिय छन्। छाउपडी प्रथामा मात्र होइन हरेक सामाजिक कुप्रथा संरक्षणमा महिलाहरु नै अगुवा देखिन्छन्। यसलाई रोक्ने र चेतनाको बीउ रोप्न महिला आन्दोलन कुन बाटोमा हिड्छ हेर्न बाँकी नै छ।