महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले छाउपडी गोठ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई सिङ्गो देशको समस्या भएको बताएका छन्।
सदरमुकाम मङ्गलसैनमा भएको छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान कार्यक्रममा उनले छाउपडी गोठको समस्या समाजमा कुरितिको रुपमा फैलिँदै गएकाले सरकारले गोठ भत्काउने अभियानको थालनी गरेको बताए।
छाउ मान्ने प्रथा देशव्यापी रहेकाले व्यवस्थापन अभाव भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा चलिरहेको छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। मन्त्री गुरुङले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथालाई अन्त्यका लागि सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज जागरुप हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे।
छाउगोठ भत्काउने अभियान निरन्तर जारी रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले छाउगोठ भत्काएसँगै सबैको मनमा बसेको गोठसमेत भत्काउँदै जानुपर्ने बताए। यो सामाजिक अभियान सफल पार्न तीन वटै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले हरेक ठाउँमा कानूनी कारवाही र सामाजिक क्षेत्रमा हुने समस्याका बारेमा सचेतना जगाउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले समाजमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य नभएसम्म देशको विकास सम्भव नभएको बताए।
देशमा तीन तहका सरकार भएकाले समाजमा हुने हरेक सामाजिक अभियानको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए। संसद्को सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले सुदूरपश्चिम क्षेत्रले छाउपडी प्रथाका कारण बदनाम हुनुपरेको बताए।
उनले यस क्षेत्रलाई चिनाउने थुप्रै पर्यटकीयस्थल, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा कला संस्कृति भए पनि सामाजिक कुप्रथा छाउपडीका कारण पछाडि परेकाले यसलाई निस्तेज पार्दै जानुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हीरा गुरुङ, गङ्गा चौधरी, राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर, सांसद यज्ञबहादुर बोगटी, सविधानसभा सदस्य भरत साउद, नेकपा अछामका सचिव झपट साउद, नेपाली काँग्रेसका रवीन्द्र शाहीलगायतले छाउपडी अन्त्यका विषयमा बोलेका थिए।
कार्यक्रममा धामीझाँक्री, महिला र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियासमेत गरिएको थियो।
महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी
छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि जिल्लामा अभियानसहित अछाम घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
जिल्लाका ९१ वटै वडालाई माघ मसान्तभित्रै छाउपडी गोठमुक्त घोषणा, फागुन १५ भित्रै १० वटै स्थानीय तह र फागुन मसान्तभित्र जिल्लालाई नै छाउपडी गोेठमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
