नेपाली सञ्चारकर्मका आफ्नै सिमितता छन्। बेला बेला हैन, अधिकांश समय ती सिमितता मज्जैले छत्ताछुल्ल हुन्छन्। तर, ती छत्ताछुल्ल हुँदा पत्रकारिताको 'मिडिया पोट्रेयल' मात्र बनिरहेको हुँदैन, यसको एक अहम् भूमिका 'एजेण्डा सेटिङ' पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आकृष्ट भैरहेको हुन्छ भन्ने हेक्का कमैलाई हुन्छ। 

मूलधारको पत्रकारितामा यो समस्या संख्यामा त्यति देखिदैन, तर मूलधार नभएर बैकल्पिक पत्रकारिताकै अवस्थामा रहेका अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा भने यस्तो सिमितता बढी नै देखिन्छ। अझ, तिनीहरूको ब्याख्या विभिन्न कोणबाट हुँदा आनका तान नै फरक पर्ने गरेको छ ।

यहाँ त्यस्तै दुई परिघटनाको 'मिडिया पोट्रेयल' र 'एजेण्डा सेटिङ'का बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पहिलो घटना सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेविरूद्ध आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दालाई लिएर हो। रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीले सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरूत्साहन नगरेको ठहर चितवन जिल्ला अदालतले गर्यो। उनीहरूलाई धरौटी र सामान्य तारिखमा छोड्न अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश हेमन्त रावलले नै यो निर्णय सुनाए। 

यो निर्णयबाट लामिछाने जिल्ला अदालतबाट मात्र निर्दोष प्रमाणित भएका हुन्। उनी सर्वोच्च अदालतबाट नै निर्दोष सावित भएका हैनन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यसलाई उच्च अदालतमा लैजान सक्छ, त्यहाँ पनि रवि निर्दोष ठहरिनु पर्छ, त्यहाँ ठहरिएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जान सक्छ। त्यहाँ पनि निर्दोष ठहरिए भने उनी निर्दोष सावित हुन्छन् ।

तर, मिडिया पोट्रेयल कस्तो आयो कि रविले पूर्णत: क्लन चिट नै पाएका हुन्। मुद्दा अन्तिम किनारा नै लागिसक्यो। अब कहीं पनि उनीमाथि प्रश्न उठाउन नै पाइदैन।  

यो सर्वथा गलत मिडिया पोट्रेयल हो, सत्य चाँहि के हो भने उनले जिल्ला अदालतबाट मात्र सफाइ पाएका हुन्। तर, यो सफाइ उनका लागि महत्वपूर्ण जीत र ठूलो राहत भने  पक्कै पनि हो।

त्यसो त यो मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्न पनि सक्छ । यदि उसले गरेन भने रविका लागि यो क्लिन चिट पनि हुन सक्छ। तर, ठूलो चर्चाका साथ हाइप्रोफाइल भैसकेको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यस्तो गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यस अर्थमा यो नै मुद्दाको किनारा भन्ने किसिमले मिडिया पोट्रेयल दिनु यथार्थलाई फरक किसिमले चित्रण गर्नु हो।

नेपाली मिडिया डा. शिवमायाको पीएचडीलाई निम्सरो बनाएर उनलाई महिला र जनजातिको कोटामा बोकिरहन्छ, अग्नी सापकोटालाई सधैं बाहुन भएकैले 'अयोग्य -हत्यारा' देख्छ अनि रवि लामिछाने सेलिब्रेटी भएकै कारण जिल्ला अदालतको निर्णयलाई नै अन्तिम किनारा ठान्छ। यो एकलकाँटे मिडिया पोट्रेयल र एजेण्डा सेटिङ हो। यसले न  मिडियाको हित गर्छ न  मेरिटोक्रेसीको-घाटा त समग्रमा नेपाल र नेपालीलाई नै लाग्ने हो। 

दोस्रो, सभामुख प्रकरणमा हो।  

पहिलो नेपाली मिडियामा ब्याप्त सोसल इन्जिनियरिङको असर नै भन्नुपर्छ, नेपालका अधिकांश मिडियाले के बिर्से भने डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कुन पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् ? र, कसरी उपसभामुख भएकी थिइन्। त्यो बिर्सने क्रममा उनीहरू निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो एक व्यक्तिको पछि लागेर दलीय व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए। उनीहरूले यो पनि बिर्से कि डा. शिवमाया त्यही दलीय व्यवस्थाको निर्णयमा त्यहाँ पुगेकी थिइन्। उनीहरूले यो वा त्यो कोणबाट उनको पक्षपोषण गरिरहे। जानेर/नजानेर दलीय पद्धतिको उपहास भैरहेको थियो।

यसो गर्दा उनीहरूले एक पीएचडी होल्डर महिलाको अहम् योग्यतालाई विचरा बनाएर डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई एकजना महिला र जनजातिमा सिमीत बनाइरहेका थिए। उनी महिला र जनजातिको कोटामा सांसद र उपसभामुख भएकी थिइन्। तर, त्यसको पनि त एउटा सीमा त हुन्छ होला नि ? डा. आरजु देउबा र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेहरूले पनि सधैं महिला, जनजाति, क्षेत्रका नाममा सिमान्तकृत महिलाको भाग पाइरहनुपर्छ भन्ने सोसल इन्जिनियरिङले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन, नेपाली मिडिया र सामाजिक अभियन्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो पनि हो।

नेपाली मिडियाले डा. शिवमायालाई मज्जैले उचाले । तर, नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार नबनाउने भनेपछि उनी उपसभामुखबाट राजीनामा दिने अवस्थामा पुगिन्। जब उनीहरूले काँधमा बोकेकी शिवमाया ओर्लिन्, त्यसपछि उनीहरू प्रस्तावित सभामुख अग्नि सापकोटाको कानूनी पृष्ठभूमिका पछि लागे। मानौं, उनको यो पृष्ठभूमि आज नै तयार भएको हो। त्यस्तो त हैन, उनीमाथि मुद्दा लागेको वर्षौ भयो, सर्वाेच्च्मा विचाराधीन भएको जगजाहेर नै छ। 

यसको अर्थ अग्नि सापकोटाको पक्षपोषण गरेको नलागोस् । यस्तो खोट लागेका मानिसलाई सभामुखका लागि प्रस्तावित नगरेको भए हुन्थ्यो,  तर अब प्रस्ताव नै गरिसकेपछि रातारात उनको पृष्ठभूमि उचाल्नु ठीक होला त ? हिजै उनको नाम चर्चामा ल्याइएको बेला यो कुरा महत्वका साथ उठाएको भए शायद नेकपालाई पनि उनका बारेमा सोच्ने मौका हुन्थ्यो होला। अर्कै नाम पनि प्रस्तावित हुन सक्थ्यो। तर, त्यतिबेला भने मौनता साँध्ने, अनि अहिले उठाउनेले गर्दा कतै नेपाली मिडिया दलीय पद्धतिको विरूद्धमा बखेडा मात्र उठाइरहनेतिर त लागेको छैन ?, प्रश्न उठ्न सक्छ।

प्रश्न अग्नि सापकोटाको मात्र हैन, केही समयअघि ज्यान मार्ने अभियोगको पेशी नै भएका पार्वत गुरूङ महिलामन्त्री बनाइएका थिए। अहिले पनि उनी झण्डा हल्लाउँदै मुद्दा खेपिरहेकै होलान्। त्यसबारेमा त त्यति धेरै सोसल इन्जिनियरिङ भएन ? कारण उनको जातीय (गुरूङ)  र राजनीतिक (पूर्व एमाले) पृष्ठभूमि नै हो।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा अहिले नै मुद्दा नलागेका मन्त्री पाउँन सजिलो छैन । यो हाम्रो रोजाइ हैन, एक किसिमको बाध्यता हो । 

प्रश्न फेरि पनि मिडिया पोट्रेयल र एजेण्डा सेटिङकै हो। यसरी खराब मिडिया पोट्रेयल बनाएर एजेण्डा सेटिङ गर्नतिर लागियो भने त्यस्ले अन्तत: नेपाली मिडियाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो कसैका लागि पनि प्रिय हुदैँन। 

(यो लेखकको निजी विचार हो। यसमा ब्रेक एन लिंक्सको सम्पादकीय सोच प्रतिविम्वित नहुन सक्छ।)