काठमाडौं - अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसमेत हेर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्राप्त अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो अख्तियारले थप अधिकार खोज्दै निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। अख्तियारका अनुसार निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना भएको त्यहाँ पनि उसले छानिबन गर्न पाउनुपर्छ।
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि आफूमातहत ल्याउन सुझाव दिएको छ। अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिइएको छ।
