नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, राज्यले पनि सुसाशन कायम गराउन तहगत सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हेतुले ठूलो धनरासी खर्च गरेको देखिन्छ। सारमा भन्दा तहगत संसदहरु अहिले विधेयक दर्ता गर्ने, सो दर्ता विघेयक उपर दफावर छदफल गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने निकायवाट प्रमाणिकरण गरी कानून लागु गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसो त संसदको काम नै कानून निर्माण गर्ने हो।
