सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले छिट्टै बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ। सरकारले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सहरबाट बालबालिको उद्धार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै गर्नेभन्दा पनि सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका  ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।

उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। विगत पाँच महिनामा काठममाडौँ उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ। 

महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यही पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ। ‘सुनिश्चित बाल अधिकार: समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ। बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

हालसम्म प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत सञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखा जिल्लाअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वअन्तर्गत देवचुली नगरपालिका) र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सुनवलसहित चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन्।