मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको किताब ‘समृद्ध कर्णालीको दुःख’ मा कर्णाली गरिब हुनुको कारण केलाउने कोसिस गरिएको छ। किताबको सार छ, ‘कर्णाली गरिब भएको चामलले हो।’

खाद्य संकटको नाममा साविकको कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले दया गरेर  खाद्य संस्थान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यही निहुँमा विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत एनजीओ र आइएनजिओले प्रवेश पाए। 

खासमा कर्णालीमा भोकमरी थिएन। तर आकासे पानीको भरमा खेतीपाती हुने ठाउँमा बेलाबेला अनिकाल परिरहन्छ। जसको प्रभाव तराईको तुलनामा हिमाल र पहाडमा भयानक हुन्छ। परिणाम कर्णाली बारम्बार अनिकालको सिकार भइरह्यो।

सरकारले खाद्य संस्थान सञ्चालनमा ल्याउनु सतहमा निकै प्रगतिशील कदम जस्तो देखियाे। तर यसले कर्णालीको सिंगो आर्थिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्‍याे। यति बेला आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली पूर्ण रुपमा परनिर्भर भइसकेको छ। 

फापर फल्ने डाँडापाखा बुच्चै छन्। ढिडो र सिस्नो खाएर स्वस्थ्य हुनेहरु भात खाएर भुँडी फुलाउँदैछन्। मिहिनेत गर्ने बानी बिग्रिएको छ। खेतीपाती गर्ने जाँगर मरेको छ। जसको सबैभन्दा मिठो फल राजनीतिलाई मिलेको छ। नेताको भविष्य चम्केकाे छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका। जहाँ खाद्य संस्थानको नाममा वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताले भविष्य चम्काइरहेका छन्।

एक पटक हुम्लाको खार्पुनाथमा भइरहेको हाँडीगाउँको जात्रा बुझने काेसिस गराै‌। यहाँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वितरण हुने अनुदानको चामल पाउन नेताको सिफारिस चाहिन्छ। जुन कार्यकर्ताबाहेक अरुले पाउँदैनन्। अर्थात पहुँचवालाले पर्याप्त चामल पाउँछन् भने सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किन्छन्।

यसले चामल राजनीतिलाई बढवा दिइरहेको छ। यो वर्ष पाँचसय क्विन्टल चामलको कोटा भएको खाद्य संस्थानको खार्पुनाथ बिक्री केन्द्रमा ठेकेदारले दुई सय ७९ क्विन्टल पुगाइसकेका छन्। बाँकी चामल बाटोमै छ। सबै चामल नपुग्दै नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। दुबै पार्टीको प्रतिस्पर्धात्मक म्याराथनले आधा चामल सकिसकेको छ। तर साधारण जनताको मुखमा माड पसेको छैन। 

नेकपा र काँग्रेसका नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। नेता जनताकाे बन्न सकेका छैनन्। तर जनप्रतिनिधिमा पार्टीको ह्याङ्ओभर बाँकी नै छ। 

खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल नेपाली काँग्रेसका हुन। त्यसैले उनी दोष नेकपालाई दिन्छन्। ठेकेदारले अनुदानको चामल गाउँपालिकालाई बुझाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने कुपनका आधारमा चामल बाँड्नुपर्ने अडान नेपाली काँग्रेसको छ।

उनी भन्छन्, ‘नेकपाका नेताका कारण चामल वितरणमा राजनीति भइरहेको छ। नेकपाका सांसद र मन्त्रीले धमाधम चिट काटेर चामल दिलाउन थालेका छन्।’ उनले भने जस्तो नेकपाका कर्याकर्ता मात्र लागेर सिस्टम बिगारिएकाे होइन। हात काँग्रेसको पनि उत्तिकै छ। काँग्रेसले पनि चिट दिएरै आफ्ना कार्यकर्तालाई चामल दिलाइरहेको छ।

दोष नेकपाको मात्र हुनलाई काँग्रेस उक्त प्रतिस्पर्धामा हुँदैनथ्यो। तर यसको पनि गाउँपालिका अध्यक्षसँग मज्जैको जवाफ छ। ‘नेकपाका सांसद र नेताका कारण अनुदानको चामल वितरणमा बेथिति सिर्जना भयो। नेकपा गाउँ पालिका नेताले पनि चिटका आधारमा चामल लिन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कुपन सिस्टममा जाऔं भन्छौं। 

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र सांसद छक्कबहादुर लामाले नै चिट दिएर सिस्टम बिगार्दै आइराखेका छन्। काँग्रेसले अलि पछि चिट दिन थालेको हो।’ 

तर, पुसको पहिलो साता सिमिकोटमा आयोजित काँग्रेस जनजागरण कार्यक्रमअन्तर्गत विरोधसभामा कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाहीले अनुदानको चामल उपलब्ध गराउन चिट काटे। उनले दिएको चिट लिएर कांग्रेस कार्यकर्ता चामल लिन संस्थानको केन्द्रमा पुगे। तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल र संस्थानका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर बिष्टले खार्पुनाथ केन्द्रबाट लिन आदेश दिए।

त्यहाँ गएर काँग्रेस कार्यकर्ताले  चामल उठाउन थाले। नेकपाका कार्यकर्ताले विरोध गर्दै डिपोमा ताला लगाए। उनीहरुले लगाएको ताला गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले खोले। नेकपा खार्पुनाथ कमिटी अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार सांसद शाहीले दिएको चिटबाट दुई दिनमा मात्र ६६ क्विन्टल चामल वितरण भयाे। 

नेकपाबाट विजयी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपा शाही पनि आफ्नो पार्टीको बचाउ गर्दै काँग्रेसको मात्र कमजोरी देखाउँछिन्। उनी नेकपाले प्रक्रियाबद्ध ढंगले चामल वितरणको प्रस्ताव अघि सारेको मत राख्छिन्।

‘नेकपाले कुपनमार्फत चामल बाड्न भनिरहेको छ। काँग्रेसले धमाधम चिटका आधारमा चामल दिन भनिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘काँगेस प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले चिटका भरमा कार्यकर्तालाई चामल उपलब्ध गराउन भनेपछि केन्द्रमा चामल सकिएकाे हाे।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले दिएका चिटका भरमा चामल बाँडिएको उनको आरोप छ।

नेकपा र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता एक अर्कोलाई दोष दिँदै आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन्। जसको कारण सर्वसाधारणको भाग खोसिएको छ। नेताको चिटका आधारमा पहुँचवालाले एक पटकमा २० देखि २५ किलो सम्म चामल पाइरहेका छन्। पुरै बोरा उठाउनेको पनि कमि छैन।

पछिल्लो समय यतिसम्म भयो कि नेताले सुर्खेतबाटै चिट पठाएर कार्यकर्तालाई चामल उपलब्ध गराउन केन्द्र र डिपोलाई आदेश दिएछन्।

दोष अरुलाई लगाए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै आफ्ना मान्छेलाई चामल दिन राजनीति गरिरहेका छन्। एक सर्वसाधारणले नाम नबताउने सर्तमा बिएल नेपाली सेवालाई भने,  ‘उनीहरू दुबैले चामल राजनीति गरिरहेका छन्। यत्ति हो आफूलाई चोखो देखाउन आरोप प्रत्यारोपणमा उत्रेका मात्र हुन्।’ 
 
यति हुँदा पनि उपाध्यक्ष शाहीको समय नेकपाको बचाउमै बितिरहेको छ। ‘नेकपाका कार्यकर्ताले सबैले बराबर चामल पाउनुपर्ने भन्दै डिपोमा ताला लगाए। तर गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले ताला खोलेर चामल बाँडे। अहिले नेकपा कार्यकताले चामल माग्छन्, हामी नाजवाफ छौं। सबै चामल काँग्रेस कार्यकर्ताले उठाइसके।’

यी समस्या सम्बोधनको नाममा गाउँपालिकाले डिपोको चामल वितरण चिट र नेताको भनसुन आधारमा  नगर्ने र सबैलाई कुपन दिने र बराबरी चामल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। डिपोबाट प्रतिव्यक्ति एक बोरासम्म चामल लिन पाउने व्यवस्था छ तर नेताको चिटले एकैजनाले पाँच बोरासम्म चामल उठाउन थालेपछि पालिकाको निर्णय कुहिरोको काग भएको छ। 

चामल राजनीतिले अति गरेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर सबैलाई समान रुपमा कसैलाई काखा र  पाखा नगरि चामल वितरण गर्ने सहमति बन्यो। बिष्टका अनुसार हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हुम्लामा दुई हजार ६ सय क्विन्टल चामल मात्र बाँकी छ। 

यस विषयमा हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल सुरुमा काँग्रेस कार्यकर्ताले सिस्टम बिगारेको बताउँछन्। तर बिग्रेको सिष्टमलाई थप खलबल्याउन नेकपाका नेता कार्यकर्ता लागेकाे प्रष्ट हुन्छ। 

दुबै पार्टीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई मात्र चाम उपलब्ध गराए। दुबै पक्षले ‘गाँसैगुँसे एकैनासे’ प्रवृत्ति देखाए। यसले सर्वसाधारण जसको कुनै पार्टी छैन उसले चामल त के कुपनसम्म पनि पाउँदैनन्।

राजनीतिक नेतृत्वले दूरगामी असर गर्ने खालका निर्णय गर्नुपर्छ। जिल्ला र समग्र देशको हित हुने, समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने, माटो सुहाउँदो शिक्षा र उत्पादनलाई ध्यान दिनुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्ने हो। केवल नुन चामलमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्नु आफैमा लज्जास्पद छ। जुन जनमतको अपमान हो भने जनतालाई धोका। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अब सच्चिने बेला आएकाे छ।