काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक कूल आय गणना गर्न निर्देशन दियो।
परिपत्रमा बैंकहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
